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Search Result : "अलग राष्ट्र"

तेलंगाना का हो अलग हाईकोर्ट

तेलंगाना का हो अलग हाईकोर्ट

तेलंगाना में अलग हाईकोर्ट की चल रही मांग के बीच सोमवार को राज्य से बड़ी संख्या में वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और सांसदों ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। राज्य के सांसदों ने कई बार केंद्र सरकार से अलग हाईकोर्ट की गुहार लगाई लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से अलग है बद्रीनाथ की दुल्हनिया : वरुण धवन

हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से अलग है बद्रीनाथ की दुल्हनिया : वरुण धवन

अभिनेता वरुण धवन का कहना है कि उनकी आने वाली रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया उनकी पिछली फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बिल्कुल अलग है।
भारत एनएसजी में शामिल होने का हकदार, अमेरिका करेगा प्रयास: अमेरिकी राजदूत

भारत एनएसजी में शामिल होने का हकदार, अमेरिका करेगा प्रयास: अमेरिकी राजदूत

अमेरिका इस बात से निराश है कि हाल ही में एनएसजी की सियोल में हुई पूर्ण बैठक के दौरान भारत को उसकी सदस्यता नहीं दी गई। भारत में अमेरिका के राजदूत रिचर्ड वर्मा ने सोमवार को यह बात कही लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका भारत को 48 सदस्यीय इस समूह की सदस्यता दिलाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।
जानिए, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर भारत को क्‍या नुकसान होगा

जानिए, यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने पर भारत को क्‍या नुकसान होगा

ब्रिटेन 28 देशों के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की राह पर है। इस अलगाव के बाद भारत और दुनिया की अर्थव्‍यस्‍था पर व्‍यापक असर पड़ने लगा है। दुनिया भर के बाजार गिरने का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय शेयर बाजार में प्री ओपनिंग में सेंसेक्स 900 अंक तक गिर गया है। निफ्टी में भी 300 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। रुपया भी डॉलर के मुकाबले 68 रुपए के स्‍तर से अधिक हो गया है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड 30 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है।
ईयूू से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह, कहीं मुसलमानों का डर तो नहीं

ईयूू से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह, कहीं मुसलमानों का डर तो नहीं

आर्थिक रुप से जुड़े यूरोप के देशों के संगठन यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए ब्रिटेन में जनमत संग्रह हो रहा है। मीडिया में खबर आ रही है कि मुसलमानों के डर की वजह से भी इस तरह का जनमत संग्रह कराया जा सकता है। जनता के फैसले के बारे मेंं शुक्रवार को पता चलेगा। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रिटेन जमनत संग्रह क्यों करा रहा है। जानकारों का कहना है कि मुस्लिम प्रवासियों की बढ़ती तादाद से ब्रिटेन को खासी चिंता है।
यूएन से बोला अफगानिस्तान, दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान

यूएन से बोला अफगानिस्तान, दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान

अफगानिस्तान ने सीधा हमला करते हुए पाकिस्तान के सरकारी ढांचे के अंदर मौजूद तत्वों पर क्षेत्र में सक्रिय ज्यादातर आतंकी समूहों को सहयोग देने का आरोप लगाया और कहा कि पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए परमाणु सौदों की या एफ 16 लड़ाकू विमानों की नहीं बल्कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।
मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

मानवाधिकार विशेषज्ञों की मांग, एफसीआरए को निरस्त करे भारत

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत से उस कानून को निरस्त करने का आह्वान किया है, जिसमें गैर-सरकारी संगठनों को मिलने वाले विदेशी अनुदान को रोकने के प्रावधान हैं।
‘राय’ पर अलग राय से छिना अलका का पद

‘राय’ पर अलग राय से छिना अलका का पद

आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता पद की हैसियत पर अलका का वक्त खत्म हो गया है। पिछले दिनों परिवहन मंत्री गोपाल राय को हटाने पर पार्टी की लाइन से बाहर जाने पर उन्हें यह सजा मिली है।
स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी के समर्थन में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव

स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी के समर्थन में अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्ताव

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के सदन प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया गया है और सांसदों ने कहा है कि परिषद में भारत को स्थायी सीट दिए जाने से विश्वभर में लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।
जयललिता, सलमान मामलों से न्यायपालिका की छवि खराब हुई: हेगड़े

जयललिता, सलमान मामलों से न्यायपालिका की छवि खराब हुई: हेगड़े

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े ने कहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता और बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान से जुड़े घटनाक्रमों से न्यायपालिका की छवि खराब हुई जिनमें अदालतों ने उन्हें जमानत दे दी और उनके मामलों की बिना बारी के सुनवाई की। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने यहां कहा कि इन दो न्यायिक फैसलों से गलत संदेश गया कि धनी और प्रभावशाली तुरंत जमानत हासिल कर सकते हैं।
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