सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा कि ‘शिक्षा व्यापार नहीं बल्कि उत्कृष्ट कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य देश के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाना है। राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा लिया जाना या फीस निर्धारित करना शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है।’
पटेल आरक्षण आंदोलन के दबाव के मद्देनजर गुजरात की भाजपा सरकार ने सामान्य वर्ग में पाटीदारों सहित आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की आज घोषणा की। इस घोषणा के अनुसार छह लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार आरक्षण के पात्र होंगे।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरुद्दीन शाह ने गुरुवार को एक पत्र लिखकर दावा किया है कि कुछ असंतुष्ट तत्व उन्हें दागदार करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं।
आरक्षण और जेल में बंद समुदाय के नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर पटेल समुदाय की विशाल रैली ने आज हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने दो भवनों में आग लगा दी और कुछ पुलिस वाहनों को क्षतिग्रस्त किया। इसके बाद महेसाणा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी पी पांडे ने आज गुजरात के प्रभारी पुलिस महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। इससे पहले निवर्तमान डीजीपी पी सी ठाकुर का अप्रत्याशित तरीके से दिल्ली तबादला कर दिया गया था।
भारत माता की जय के नारे पर देवेंद्र फड़णवीस और रामदेव की टिप्पणियों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने आज नारेबाजी के बजाय विकास की बातों पर जोर देने की बात कही और आगाह किया कि इस तरह के राजनीतिक भाषण पहले भी देश में गलत चीजों के लिए जिम्मेदार रहे हैं।
केंद्र की राजग सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय(एएमयू) को गैर-अल्पसंख्यक संस्थान करार देने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की अपील को वापस लेगी।
हरियाणा विधानसभा ने आज सर्वसम्मति से जाटों और पांच अन्य समुदायों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। यह विधेयक जाट समुदाय द्वारा दी गई 3 अप्रैल की समय-सीमा से पहले पारित किया गया है। समुदाय ने पिछले महीने हिंसक आंदोलन छेड़ दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र से उस समिति की रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जिसका गठन मुस्लिमों सहित विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों के विवाह, तलाक और संरक्षण से संबंधित पर्सनल लॉ के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए किया गया था।