रेल राज्यमंत्री मनोज सिन्हा मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से केरल के कोचूवेली और महाराष्ट्र के पुणे को जोड़ने वाली दो नई एक्सप्रेस ट्रेनों को कल 28 जून को हरी झंडी दिखाएंगे।
एस्सार टेप कांड में भले ही अब खबरें आ रही हों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामले की जांच करवाने जा रहे हैं मगर इस मामले में आउटलुक (अंग्रेजी) द्वारा किए गए खुलासे बताते हैं कि पीएमओ को पहले से इसकी जानकारी होने के बावजूद इसपर अबतक कार्रवाई नहीं की गई।
मध्यप्रदेश मेंं भाजपा सांसद पूनम महाजन को हवाई उड़ान में देर हो रही थी। जिसके बाद आनन-फानन में रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाकर उनकी मदद की। रेलवे के ऐसे फटाफट इंतजाम पर अब अधिकारी बोलने से कतरा रहे हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक किसी भी सांसद के लिए कभी भी कोई विशेष ट्रेन नहीं चलाई जा सकती।
लोकसभा में कुछ सदस्यों के व्यवहार और उनके द्वारा लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन सोमवार को बेहद आहत दिखीं। नाराज स्पीकर ने कहा कि अब सदस्यों को बोलना सिखाने के लिए क्या उनकी क्लास लूं?
बिहार के गया में जदयू की महिला पार्षद के पुत्र द्वारा एक युवक को कथित रूप से गोली मारने की घटना की गूंज आज लोकसभा में सुनाई दी। बिहार के कुछ सांसदों ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब होने का उल्लेख करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की।
कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा आज लोकसभा में उठा और इस पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए कांग्रेस सदस्य अध्यक्ष के आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे और इस विषय पर बात रखने की अनुमति तत्काल नहीं दिए जाने के विरोध में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में धरने पर बैठ गए।
संसद के सोमवार से शुरू हो रहे नए सत्र में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन मुद्दे के हावी रहने की पूरी संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि वह इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करेगी वहीं सरकार ने दावा किया कि मामले के उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं कराई जा सकती।
संसद का सत्र कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह सांसदों को संसद पहुंचाने के लिए छह वातानुकूलित विशेष बसें चलाएगी। दिल्ली सरकार ने सांसदों से सम विषम योजना का पालन करने की अपील की है।