अब राजस्थान में 'जट सिख' समुदाय भी ओबीसी वर्ग में शामिल
राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए राज्य के 'जट सिख' समुदाय को भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)...
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कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की: रामकृपाल यादव
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम के भारतीय अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए जाने पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश...
देश के मौजूदा माहौल में हर वर्ग घुटन महसूस कर रहा है- अशोक गहलोत
कांग्रेस के महासचिव अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के मौजूदा माहौल में हर वर्ग घुटन महसूस कर रहा है। इससे...
यूपी सरकार के एक साल पूरे होने पर बोले योगी- हम समाज के हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध
योगी सरकार 19 मार्च को अपने शासनकाल के एक साल पूरा कर रही है। राज्य सरकार इस अवसर पर बड़े और भव्य...
सीएम फडणवीस ने मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा
सीएम फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि मराठा आरक्षण की मांग को बैकवर्ड क्लास कमिशन को रेफर कर दिया है, जो मराठाओं को आरक्षण देने के आधार और संभावनाओं का अध्ययन करेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक रास प्रवर समिति में जाने को तैयार
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।
'भाजपा की मीटबंदी एक खास समुदाय के खिलाफ चलाया गया अभियान'
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कथित मीटबंदी को राजनीतिक उद्देश्यों के लिये एक वर्ग विशेष के विरुद़ध अभियान करार देते हुए कहा कि सरकार को इस दुर्भावनापूर्ण कदम में सुधार करना चाहिये।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
ओबीसी के लिए नया आयोग, मिलेगा संवैधानिक दर्जा
केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीएसईबीसी) के गठन को आज मंजूरी दे दी। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा।
सांसदों ने की पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय गठित करने मांग
न्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करके मांग की कि सरकार अलग से अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग का गठन करके उसके लिये अलग से बजट का आवंटन करे।
