मैकेंजी कंपनी के पूर्व प्रमुख रजत गुप्ता का मानना है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग में दबाव में है। इसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में तकनीक काफी आगे बढ़ गई है जबकि इसमें यहां निवेश नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क में एनजीओ प्रथम द्वारा आयोजित एक चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि जिस गति से आईटी क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं भारत उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।
आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।
भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो ने 600 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने “वार्षिक मूल्यांकन” के दौरान इन कर्मचारियों को “खराब प्रदर्शन” के आधार पर निकाला है। सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि कंपनी से छंटनी की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है और निकाले जाने वालों की संख्या 2000 तक पहुंच सकती है।
देशभर में एक ओर मोदी सरकार लाल बत्ती हटाकर वीआईपी कल्चर को खत्म कर रही है वहीं दूसरी तरफ उसके कुछ नेताओं की दादागिरी भी आए दिन सामने आ रही है। ताजा मामला सीतापुर के भाजपा विधायक का है। विधायक राकेश राठौर ने कुछ विलंब होने की वजह से टोल प्लाजा कर्मियों को चांटा रसीद कर दिया।
जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का समर्थन करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि आतंकवादियों को जिस तरह से जवाब देना चाहिए, उसी लहजे में सेना और सुरक्षा कर्मी जवाब दे रहे हैं और इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यहां के युवाओं को पाकिस्तान के इशारे पर गुमराह नहीं होना चाहिए।
हाल ही में भारतीय मूल के करीब सैकड़ों अमेरिकी आईटी पेशेवर इन मुद्दों पर चिंता प्रकट करने के लिए सिलिकॉन वैली में एकत्रित हुए थे और उन्होंने मुद्दे पर सांसदों तथा नीति निर्माताओं के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की।
ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव में दो जिलों के वन्यजीव पार्कों और अभयारण्यों में काम करने वाले वन अधिकारियों को चुनाव ड्यूटियों से छूट प्रदान की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योकि इससे वर्तमान में चल रहे वन्यजीव और कछुआ सुरक्षा अभियान में अड़़चन आ सकती है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक डाककर्मी द्वारा खाताधारकों के खातों से करीब एक करोड़ रुपये के गबन का मामला सामने आने पर विभाग सभी बचत खातों के सत्यापन में जुट गया और प्रारंभिक जांच में सचिन सहित कुछ कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।