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कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

कमजोरों पर हमला राष्ट्रीय चरित्र के खिलाफ, सख्ती से निपटने की जरूरत: राष्ट्रपति

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारे के चार स्तंभों पर निर्मित लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाने पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के विरुद्ध कमजोर वर्गों पर हुए हमले पथभ्रष्टता हैं, जिससे सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में हाल ही में पारित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक का भी जिक्र किया।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी मेड हार्बर

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी मेड हार्बर

अस्पतालों की परंपरागत अवधारणा से हटकर नए तरीके से चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने वाली स्वास्‍थ्य क्षेत्र की कंपनी मेड हार्बर ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह पूरा निवेश बुनियादी संरचनाओं के विकास, अनुसंधान एवं विकास, एचआर प्रशिक्षण, विपणन एवं प्रचारात्मक गतिविधियों में किया जाएगा।
आरएसएस के गौ सेवा प्रमुख बोले, गाय का गोबर खतम करता है मोबाइल रेडिशन

आरएसएस के गौ सेवा प्रमुख बोले, गाय का गोबर खतम करता है मोबाइल रेडिशन

आगरा और मथुरा के दौरे पर आए आरएसएस के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख शंकर लाल का मानना है कि गाय के गोबर से मोबाइल का रेडिएशन रोका जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि मोबाइल पर गोबर लगा देने से उसके रेडिशन का प्रभाव नहीं पड़ता है।
जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

जीएसटी विधेयक राज्यसभा में पारित, जेटली ने दर नीचे रखने का दिया आश्वासन

राज्यसभा में बुधवार को बहुप्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित हो गया। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से देश में नई परोक्ष कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो गया।
राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

राज्यसभा में पेश होगा जीएसटी बिल, भाजपा ने जारी किया व्हिप

केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
जीएसटी विधेयक जितनी जल्दी पारित हो, राज्यों को उतना ही फायदा : जेटली

जीएसटी विधेयक जितनी जल्दी पारित हो, राज्यों को उतना ही फायदा : जेटली

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक जल्दी पारित करने का आज आह्वान करते हुए कहा कि इससे राज्यों को सेवा कर में भी हिस्सेदारी मिल सकेगी।
आधुनिक हो रहे आरएसएस का इंटरनेट के जरिये युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम

आधुनिक हो रहे आरएसएस का इंटरनेट के जरिये युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पारंपरिक रूप से लोगों को खुद से जोड़ने के साथ-साथ अब आधुनिक दौर के अनुसार हाईटेक होता जा रहा है। इसके तहत संघ अपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी पहुंच को व्यापक करने के साथ आईटी पेशेवरों तथा शहरों में रहने वाले युवाओं को भी स्वयं से जोड़ रहा है।
मोदी को अडानी का विमान, कांग्रेस भी तो लेती है जीएमआर का प्‍लेन

मोदी को अडानी का विमान, कांग्रेस भी तो लेती है जीएमआर का प्‍लेन

देश के प्रमुख कारोबारी अरबपति गौतम अडानी ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उन्‍होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है?
चतुर्वेदी को ओएसडी बनाने के लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

चतुर्वेदी को ओएसडी बनाने के लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीव चतुर्वेदी को अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में तैनात करने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी केजरीवाल चतुर्वेदी के लिए पीएम को पत्र लिख चुके हैं।
एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

एच-1बी वीजा: अमेरिका ने दिया भारतीय आईटी कंपनियों झटका

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी