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दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

दिल्‍ली सरकार द्वारा निलंबित अफसरों को केंद्र ने किया बहाल

केंद्र की मोदी सरकार और दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार के बीच चले आ रहे टकराव में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली, अंडमान-निकोबार सिविल सेवा (दानिक्स) कैडर के दो अफसरों के निलंबन को अमान्‍य घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने उपराज्‍यपाल से विचार-विमर्श के बाद यह कदम उठाया है जिससे केंद्र और केजरीवाल में नई तकरार शुरू हो सकती है।
हरियाणा में मंत्री से बहस के बाद महिला आईपीएस का तबादला

हरियाणा में मंत्री से बहस के बाद महिला आईपीएस का तबादला

हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ कहासुनी के बाद फतेहाबाद जिले की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया का आज तबादला कर दिया गया। तबादले को लेकर विज के खिलाफ जहां विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है वहीं सोशल मीडिया पर लोग तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
मुलायम से मोर्चा लेने वाले आईपीएस पर विजिलेंस का छापा

मुलायम से मोर्चा लेने वाले आईपीएस पर विजिलेंस का छापा

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का स्टिंग करने वाले यूपी के निलंबित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के लखनऊ स्थित घर पर विजलेंस टीम ने छापा मारा है। अमिताभ ठाकुर ने इसे बदले की कार्रवाई करार देते हुए कहा है कि मुख्‍यमंत्री के इशारे पर उन्‍हें फंसाया जा रहा है। गौरतलब है कि तीन दिन पहले ही अमिताभ ठाकुर ने विजिलेंस विभाग के निदेशक के खिलाफ गलत दस्‍तावेजों के जरिये फंसाने की एफआईआर दर्ज कराई थी।
जवाब में बर्खास्‍त आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की कविता

जवाब में बर्खास्‍त आईपीएस अफसर संजीव भट्ट की कविता

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली गुजरात सरकार पर सवाल उठाने वाले आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजीव भट्ट ने कहा कि वह 24 साल की उम्र में एक जुनून के साथ आईपीएस में आए थे और यह आग आज भी उनके अंदर जल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने ड्यूटी से गैर-हाजिर रहने के मनगढ़ंत आरोपों पर एकतरफा जांच कर उन्‍हें सेवा से हटाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ संजीव भट्ट ने एक कविता के जरिये अपनी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। इस अंग्रेजी कविता का अनुवाद इस प्रकार है:
ऐसे दूर हो रहा है सेना के जवानों का तनाव

ऐसे दूर हो रहा है सेना के जवानों का तनाव

सेना के जवानों में तनाव की समस्‍या को जानने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ संस्‍था से अध्‍ययन कराया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर जवानों के मानसिक तनाव दूर करने के लिए कई उपाय आजमाए जा रहे हैं।
मुंबई हमलाः पाक अफसर ने अपनी सरकार को दिखाया आईना

मुंबई हमलाः पाक अफसर ने अपनी सरकार को दिखाया आईना

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (एफआईबी) के महानिदेशक रहे तारीक खोसा ने सोमवार को पाकिस्तान के डॉन अखबार में लिखे लेख में कहा है कि मुंबई में हुए इस हमले ने दोनों देशों को परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंचा दिया था। खोसा कहते हैं कि मुंबई हमले में पाकिस्तानियों का हाथ था इसके कुछ तथ्य एफआईबी की जांच से निर्विवाद रूप से साबित हुए थे।
मुलायम से लोहा लेने वाले आईपीएस अमिताभ सस्‍पेंड

मुलायम से लोहा लेने वाले आईपीएस अमिताभ सस्‍पेंड

सपा सुप्रीमो से मिली कथित धमकी की पोल खोलना यूपी के आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को भारी पड़ गया। राज्‍य सरकार ने उन्‍हें अनुशासनहीना और सरकार विरोधी रुख अपनाने के आरोप में निलंबित कर दिया है। इससे पहले उनके खिलाफ एक रेप का केस भी दर्ज हुआ है।
रेप केस मुलायम का रिटर्न गिफ्ट, जान को खतरा

रेप केस मुलायम का रिटर्न गिफ्ट, जान को खतरा

सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव पर धमकी देने का आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ लखनऊ के गोमतीनगर थाने में बलात्‍कार का केस दर्ज किया गया है।
मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

मुलायम सिंह यादव की आवाज की जांच करेगी पुलिस

उत्तर प्रदेश कैडर के अाईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की ओर से कथित तौर पर दी गई धमकी की जांच पुलिस करेगी। ठाकुर ने पुलिस में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

हाशिमपुरा कांड में पुलिस विद्रोह का डर दिखा कार्रवाई नहीं की: राय

प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।