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अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जर्मन जैसी हर भाषा के अच्छे ज्ञान का सदैव स्वागत होना चाहिए। लेकिन भारत जैसे देश में अंग्रेजी की अनिवार्यता राजनीतिक मजबूरियों और ब्रिटिश विरासत में मिले बाबुई तंत्र के कारण 70 वर्षों में समाप्त नहीं हो सकी।

दक्षिण गोवा के बेनौलिम गांव में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भारतीय तट रक्षक दल को अरब सागर में हवाई और समुद्र में निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरीन पुलिस के कर्मियों को राज्य की नदियों में तैनात किया गया है। नौसेना के मार्कोस कमांडो को अलर्ट पर रखा गया है। उड़ी में हुए आतंकी हमला और उसके बाद एलओसी के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के छाए में हो रहे इस सम्मेलन में आतंकवाद का मुद्दा हावी रहने की संभावना है। भारत की तरफ से यह मुद्दा जोर-शोर से उठाए जाने की तैयारी है और इस मुद्दे पर चीन को साथ लेने की पूरी राजनयिक तैयारी है। इस सम्मेलन में भी पाकिस्तान को अलग-थलग करने की अपनी राजनयिक मुहिम जारी रखेगा भारत।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 अक्टूबर को युवा कथाकार पंकज सुबीर के बहुचर्चित उपन्यास अकाल में उत्सव पर केंद्रित एक पुस्तक चर्चा का आयोजन किया गया है।

अगले सप्ताह रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन का भारत दौरा राजनयिक और रक्षा खरीद की तैयारियों के लिहाज से अहम रहने वाला है। गोवा में 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों की बैठक के एक दिन पहले पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। रक्षा, सुरक्षा, कारोबार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने का एजेंडा इस बैठक का है।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता सीमा पर तनाव बढ़ाना। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान का रुख एकदम स्पष्ट है। हम भी आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। भारत में जब भी कोई आतंकी घटना होती है, पाकिस्तान पर आरोप लगने लगते हैं। अब्दुल बासित कहते हैं, `मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है, जब हम यथार्थ की ओर देखे। पाकिस्तान अपनी जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।’

प्रतिष्ठित आउटलुक ग्रुप के सोशल मीडिया अवार्ड में सिने अभिनेता अमिताभ बच्‍चन को सुपरनोवा ऑफ द ईयर सम्‍मान से नवाजा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज को पॉलिटिशन ऑफ द ईयर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा को इंटेलेक्‍चुअल ऑफ द ईयर, निखिल वाघले को जर्नलिस्‍ट ऑफ द ईयर, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर, आईएएस अ‍शोक खेमका को ब्‍यूरोक्रेट ऑफ द ईयर, प्रियंका चोपड़ा को मूवी स्‍टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया।

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जिस दस्ते को स्पेशल फोर्स कहा जा रहा है, उसके कमांडो के लिए भारतीय सेना में एक तय नाम है, लेकिन इस फोर्स के निर्दिष्ट नाम को रणनीतिक कारणों से कभी जाहिर नहीं किया गया। इस फोर्स के सदस्य पैरा-कमांडो हैं। भारतीय सेना के कमांडो ने एलओसी के पार 2008, 2011 और 2013 में भी कार्रवाई की है।

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर के अमेरिकी दौरे में इस हफ्ते महत्वपूर्ण समझौते होने हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य संसाधनों और सैनिक बेस, आपूर्तियों के परस्पर इस्तेमाल को लेकर करार तय माना जा रहा है। पर्रीकर के इस दौरे में भारत को अमेरिका से हथियारबंद ड्रोन (आर्मर्ड ड्रोन) तकनीक मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत अरसे से प्रयास कर रहा था। मनोहर पर्रीकर की वहां के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एश्टन कार्टर के साथ कई दौर की बात होनी है। रक्षा मंत्री रविवार को यहां से अमेरिका के लिए रवाना हुए। वे वहां पहुंच चुके हैं और उनका यह सप्ताह व्यापी दौरा है।

स्कॉरपीयन पनडुब्बी के निर्माण से जुड़े कंप्युटरीकृत दस्तावेजों की हैकिंग भारत से नहीं हुई थी। लेकिन भारत से हैकिंग की कोशिश होती तो क्या इसे रोका जा सकता था? रक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यहां की व्यवस्था भी फुल प्रूफ नहीं है। पनडुब्बी दस्तावेज लीक मामले से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कितना भी डिजीटल इंडिया के नारे लगाएं साइबर सुरक्षा को लेकर देश में सुरक्षा बड़ी चुनौती है।