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मोदी सरकार द्वारा राज्यसभा में नामित किए गए सुब्रह्मण्यम स्वामी लंबे समय से गांधी परिवार को निशाना बना रहे हैं और राज्यसभा में अपनी नई पारी में भी उनके तेवर वैसे ही हैं। कांग्रेस के नेता उनके बयानों से लगातार असहज होते रहे हैं मगर अब बारी शायद खुद भारतीय जनता पार्टी की है।

मोदी सरकार के यह कहने पर कि कश्मीरी नेताओं के किसी भी देश के प्रतिनिधियों से मुलाकात पर कोई रोक नहीं हैं, उस पर हमला बोलते हुए शिवसेना ने आज कहा कि भाजपा सरकार ने अलगाववादियों को पाकिस्तान से बातचीत करने की रियायत दी है और वह गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से रंग बदल रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के सहयोगी ने यह भी कहा, हुर्रियत पर केंद्र का रुख परिवर्तन अयोध्या में राम मंदिर को बाबरी मस्जिद कहने जैसा है।

हिंदी भाषी छात्रों के लिए प्रबंधन, आईटी, फिल्म, पत्रकारिता जैसे विषयों में रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने इन विषयों में हिंदी माध्यम में पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने की पहल की है।

राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने आज वर्ष 2012, 2013 और 2014 का हिंदी सेवी सम्मान हिंदी के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को प्रदान किए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब उनकी पार्टी से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। ताजा मामला भाजपा सांसद अश्विनी कुमार का है जिनके अखबार में एक विशेष संपादकीय में नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की गई है जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तारीफ में कसीदे पढ़े गए हैं।

योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट के बाद विदेशी धन के आरोप पर फिर सरकारी जांच का सिलसिला

जाने-माने अर्थशास्त्री और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेवानिवृत प्रोफेसर अरुण कुमार देश में मौजूदा आर्थिक हालात को वैश्विक आर्थिक सुस्ती की देन मानते हैं। उनका यह भी मानना है कि हर सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए ही चिंतित रहती है और उसी मुताबिक बजट बनाकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रहती है। इसे वह गलत धारणा मानते हैं। आउटलुक के राजेश रंजन से बातचीत में उन्होंने रोजगार, घरेलु मांग, विकास दर आदि बढ़ाने पर जोर दिया।

अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में मैसेज भेजना समाज के एक बड़े तबके के लिए सुविधाजनक होता है मगर मुश्किल यह है कि अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी में एसएमएस संदेश में चूंकि ज्यादा की स्ट्रोक इस्तेमाल होती है इसलिए एक ही संदेश के लिए अंग्रेजी की बनिस्पत हिंदी में ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। अब इस चिंता को संसद में भी व्यक्त किया गया है।

अब आप मोबाइल फोन पर अंग्रेजी के अलावा हिंदी तथा कम से कम एक क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रणाली रखना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग अगले तीन-चार महीने में इस तरह का नियमन लेकर आ रहा जिसके तहत मोबाइल फोन को हिंदी तथा एक क्षेत्रीय भाषा के अनुकूल बनाना अनिवार्य होगा।