Search Result : "आतंकवाद निरोधक विभाग"

मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में विशेष अदालत ने 12 में से 5 दोषियों को मृत्‍युदंड और सात को उम्रकैद की सजा दी है।

अमेरिका यात्रा के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलिफोर्निया के सैप सेंटर में भारतीय समुदाय के करीब 18 हजार लोगों को संबोधित किया। इस मौके पर उन्‍होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा आतंकवाद पर भी करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार को सत्ता में आए 16 महीने हुए हैं और भारत के बारे में दुनिया की सोच में जबर्दस्त बदलाव आया है। हमने इतना विकास किया है कि हर दिन दो-दो घंटे बोलूं, तब भी 15 दिन लग जाएंगे। दुनिया मानने लगी है कि 21वी सदी भारत की होगी। उन्हें विश्वास है कि भारत को सफलता प्राप्त होगी क्योंकि देश की 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है।

एक भारतीय लड़की के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होने की खबर ने खुफिया एजेंसियों समेत लोगों को हैरत और चिंता में डाल दिया है। लड़की सेना के एक सेवानिवृत्त आलाधिकारी की बेटी बताई जा रही है।

बाटला हाउस फर्जी मुठभेड़ की सातवीं बरसी पर रिहाई मंच के सेमिनार में राजसत्ता के जनविरोधी चरित्र पर हुई चर्चा

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के बेटे प्रवीण कुमार की कार से आज पुलिस ने 4 लाख 65 हजार रुपये जब्त किए हैं। उन्‍हें जहानाबाद में पटना जाते हुए हिरासत में लिया गया और उनकी कार में रखी रकम जब्‍त कर ली।

मुंबई लोकल ट्रेनों में विस्‍फोट कर 188 लोगों की जान लेने वाले 12 लोगों को नौ साल बाद मकोका अदालत ने दोषी ठहराया। फैसला सुनाते हुए मकोका न्यायाधीश यतिन डी शिन्दे ने मामले में 12 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए एक अन्य आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को बरी कर दिया।

पाकिस्तान ने आतंकवादियों और उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों के बीच के संबंध को तोड़ने की कोशिश के तहत 200 से ज्यादा अपंजीकृत मदरसों के बैंक खातों के लेन देन पर रोक लगा दी है।

विदेशों में जमा कालाधन भारत लाने और जनता के खातों में 15-15 लाख रुपये पहुंचाने के चुनावी जुमले से जूझ रही केंद्र सरकार कालेधन की मुखबिरी पर 15 लाख रुपये तक का ईनाम दे सकती है।

भारतीय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में कई अनुच्छेद बड़ी सतर्कता से शामिल किए। इन अनुच्छेदों में समाज में दलितों को समान दर्जा, अस्पृश्यता उन्मूलन और उनके प्रति भेदभाव मिटाने के प्रावधान, सबके लिए मौलिक अधिकारों के प्रावधान, समान न्यायिक सुरक्षा, मताधिकार और शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में आरक्षण, तरक्की तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान रखे गए।

फेसबुक ने सार्वजनिक अभियान की शुरुआत की है ताकि इंटरनेट डाट आर्ग जैसे मुफ्त इंटरनेट पहुंच वाले मंचों को अनुमति के संबंध में समर्थन जुटाया जा सके। दूरसंचार विभाग की समिति ने फेसबुक के इंटरनेट डाट आर्ग जैसी परियोजनाओं का विरोध किया है। जिसके तहत बिना मोबाइल इंटरनेट शुल्क अदा किए कुछ वेबसाइट तक पहुंचा जा सकता है। दूरसंचार विभाग की समिति की रपट पर सार्वजनिक टिप्पणी भेजने की अवधि एक सप्ताह में खत्म होने वाली है