Search Result : "आतंकवाद विरोधी अदालत"

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मामले में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। जेटली ने अपने बयान में कहा कि आप के नेताओं ने उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।

अफगानिस्तान में नए सिरे से अल-कायदा के शिविर पनपने की आशंका पर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान में एक पुराना दुश्मन फिर से सिर उठा रहा है।

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर तलब करने के लिए दायर एक याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। यह याचिका कोयला घोटाले के एक आरोपी की ओर से दायर की गई थी।

देश में असहिष्णुता पर बहस का मुद्दा बने दादरी कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज 15 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

पिछले साल रोहतक के बहुअकबरपुर में एक नेपाली युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में स्‍थानीय अदालत ने सात दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। युवती का शव 4 फरवरी को बहुअकबरपुर के पास खेतों में क्षत-‌विक्षत अवस्‍था ‌में मिला था और उसके साथ नौ लोगों द्वारा बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इन दोषियों में से एक ने आत्महत्या कर ली थी जबकि एक आरोपी नाबालिग है।

केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आज आपराधिक मानहानि की शिकायत दाखिल की है। अदालत ने उनकी इस शिकायत का संज्ञान ले लिया है। मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।

भोपाल गैस हादसे मामले में अमेरिकी कैमिकल कंपनी डाउ लगातार अदालत द्वारा जारी किए गए समन की अवहेलना कर रही है। यह लगातार तीसरी बार है जब भोपाल जिला अदालत में पेशी के लिए जारी किए गए समन की अनदेखी कर कंपनी अदालत में पेश नहीं हुई।

कल अदालत में मामले की सुनवाई को एक राजनीतिक लड़ाई के रूप में चलाने के लिए कांग्रेस कर रही है लामबंदी

भारत के अडाणी समूह को राहत देते हुए आस्ट्रेलिया की एक अदालत ने इस समूह की वहां 16.5 अरब डॉलर की विवादित कोयला खान परियोजना पर रोक लगाने की पर्यावरणवादियों की एक याचिका आज खारिज कर दी।

अमेरिका की एक अदालत ने ओबामा प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी के अमेरिका में प्रवेश पर लागू प्रतिबंध को हटाने के निर्णय से संबद्धित सभी दस्तावेज को फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद वहां के विदेश विभाग को यह निर्देश जारी किया है।