Search Result : "आतंकवाद विरोधी अदालत"

पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जादवपुर विश्वविद्यालय को राष्ट्र-विरोधी तत्वों का गढ़ बताते हुए आज आरोप लगाया कि विपक्षी माकपा और विश्वविद्यालय के कुलपति राष्ट्र-विरोधी तत्वों का समर्थन कर रहे हैं।

पंजाब चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना दांव खेल दिया है। सिख वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है। जिसके तहत कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता जगदीश टाइटलर 1984 सिख विरोधी दंगे में माफी मांगने को तैयार हैं।

अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में भाजपा और कांग्रेस की बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। सरकार ने बुधवार को इस मसले पर संसद में हुई चर्चा में साफ कर दिया कि मौजूदा जांच उन लोगों पर केंद्रित होगी जिनके नाम इटली की अदालत के फैसले में आए हैं।

एक समय डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी रहे एवं राष्ट्रपति पद के चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनने के पूर्व दावेदार बॉबी जिंदल ने कहा कि यदि ट्रंप रिपब्लिकन उम्मीदवार बनते हैं, तो वह उनके लिए मतदान करेंगे।

इराक की राजधानी बगदाद में विस्फोटकों से भरी एक कार में विस्फोट होने से कम से कम 18 शिया श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये सभी श्रद्धालु एक इमाम की पुण्यतिथि के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

सत्ताधारियों को तलवार लटकाना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह मीडिया का एक वर्ग सदा यह समझता रहा है कि वह सर्वश‌िक्‍तमान है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ सत्ता को बनाने-बिगाड़ने और देश की दशा तय करने का काम कर सकता है। यह दोनों प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्‍था में अनुचित है।

पठानकोट वायु सेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद अपनी पहली औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता में भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने हमले की जांच और कश्मीर समेत कई पेचीदा मुद्दों पर बातचीत की। मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी पक्ष ने कश्मीर को मुख्य मुद्दा बताया।

संप्रग सरकार के समय में 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में कथित रिश्वत मामले को लेकर कांग्रेस संकट में आ गई है। इस मामले में इटली की एक अदालत ने हेलीकॉप्टर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के प्रमुख को भारत में नेताओं को यह सौदा हासिल करने के लिए रिश्वत देने का दोषी ठहराते हुए साढ़े चार साल की सजा सुनाई है।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने साल 2006 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आठ मुस्लिम युवकों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।