राज्य सरकारों के 34 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं जबकि 76 प्रतिशत मंत्री करोड़पति हैं उनकी औसत सम्पत्ति 8.59 करोड़ रूपए है। यह निष्कर्ष एक नए अध्ययन में आया है जिसमें यह बात भी सामने आयी है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 31 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं।
असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में शनिवार को हुए एक भीषण बम हमले में 61 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 207 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। एक प्रदर्शन मार्च पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी दुर्दांत आंतवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है।
मध्यप्रदेश में आपराधिक इतिहास वाले नेताओं के लिए बूरी खबर है। राज्य में किस नेता के खिलाफ किस तरह का आपराधिक मामला दर्ज है और उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है।
एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुलबर्ग सोसायटी में हुए नरसंहार में षडयंत्र के किसी भी पहलू से इनकार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी द्वारा चलाई गई गोलियों ने भीड़ को उकसाया और वह गुस्सा हो गई, नतीजन इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। अदालत ने हालांकि कहा कि गोलीबारी के कारण भीड़ की इस करतूत को माफ नहीं किया जा सकता है।
हरियाणा में हालिया राज्यसभा चुनाव में जी मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ हार झेलने वाले वरिष्ठ वकील आर.के. आनंद ने कहा है कि उन्हें हराने के लिए आपराधिक साजिश रची गई है और वह इस मामले में एक-दो दिन में एफआईआर दर्ज कराएंगे।
कांग्रेस हो अथवा भाजपा या कोई अन्य दल, जातिगत समीकरण अथवा आपराधिक दबदबे से चुनावों को प्रभावित करने वाले लोगों को मजबूरी में जोड़े रखना देर-सबेर घातक ही साबित होता है। ताजा प्रमाण छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विद्रोही अजीत जोगी परिवार का विद्रोह और नई पार्टी बनाने की घोषणा है।
देश-विदेश की राजनीतिक हस्तियों के जमावड़े के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके 41 मंत्रिमंडलीय सहयोगियों ने शपथ ली। कोलकाता के राजपथ- रेड रोड पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए वृहद आयोजन किया गया था। ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट में उन सभी को शामिल किया है, जिन पर चुनाव के दौरान नारद टेपकांड में घूस लेने के आरोप लगे थे। इनके अलावा कई ऐसे भी हैं, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं।
नेशनल इलेक्शन वाच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (डीआर) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की नवनियुक्त सरकार के 24 मंत्री करोड़पति हैं और आठ के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं केरल में बनी नई वाम मोर्चा की सरकार में पांच मंत्री करोड़पति हैं और 17 के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज हैं।