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एनआईटी को स्थानांतरित करने की बाहरी छात्रों की मांग खारिज

एनआईटी को स्थानांतरित करने की बाहरी छात्रों की मांग खारिज

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने एनआईटी श्रीनगर के बाहर के छात्रों की संस्थान को कश्मीर से बाहर स्थानांतरित करने की मांग खारिज कर दी है लेकिन उन्हें उनके वास्तविक मुद्दों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।
एनआईटी श्रीनगर: छात्रों को मंत्रालय ने दिया बाद में परीक्षा देने का विकल्प

एनआईटी श्रीनगर: छात्रों को मंत्रालय ने दिया बाद में परीक्षा देने का विकल्प

मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने एनआईटी श्रीनगर में बरकरार तनाव के मद्देनजर वहां के छात्रों को बाद में परीक्षा देने का विकल्प दिया है। स्थानीय और बाहरी छात्रों के बीच पिछले दिनों हुए झड़प के बाद संस्थान परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
एनआईटी श्रीनगर में तनाव बरकरार, एचआरडी मंत्रालय ने भेजी टीम

एनआईटी श्रीनगर में तनाव बरकरार, एचआरडी मंत्रालय ने भेजी टीम

श्रीनगर स्थित एनआईटी परिसर में मंगलवार को एक बार फिर स्थिति तनावपूर्ण हो जाने के बाद बुधवार को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए दो सदस्यीय एक दल को श्रीनगर भेजा। पिछले सप्ताह टी20 विश्व कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम की हार के बाद से एनआईटी परिसर में रह रहे छात्रों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है।
धूमधाम से शुरू हुई गतिमान एक्सप्रेस की पहली यात्रा

धूमधाम से शुरू हुई गतिमान एक्सप्रेस की पहली यात्रा

देश में तेज गति की ट्रेनों के एक नए दौर की शुरूआत करते हुए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज देश की तेज रफ्तार की ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली और आगरा के बीच चलने वाली यह ट्रेन इस दूरी को 100 मिनट में तय करेगी। अपने पहले सफर पर मंगलवार को निकलने वाली गतिमान एक्सप्रेस में ट्रेन होस्टेसेज ने यात्रियों का स्वागत गुलाब के फूल देकर किया।
विदेशी पर्यटकों से छेडछाड: पांच गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

विदेशी पर्यटकों से छेडछाड: पांच गिरफ्तार, एक नाबालिग हिरासत में

राजस्थान में चार विदेशी पर्यटकों से मारपीट करने और इसमें शामिल दो महिला पर्यटकों से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने आज पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया है।
मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

मोदी सरकार की दूसरी वर्षगांठ के प्रचार की तैयारी में सूचना-प्रसारण मंत्रालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 26 मई को दो साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से बात-चीत कर रहा है ताकि सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को दर्शाया जा सके।
उत्तराखंड में सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त

उत्तराखंड में सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले शनिवार की देर रात विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सभी 9 बागी कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी है। इन विधायकों को दलबदल कानून के तहत अपना पक्ष रखने के लिए शनिवार शाम तक का समय दिया गया था मगर किसी ने अपना जवाब नहीं भेजा। विधायक सुबोध उनियाल जरूर वकीलों के साथ कुंजवाल से मिलने पहुंचे थे मगर वह भी थोड़ी ही देर में वहां से निकल गए थे।
शांति प्रयासः रूस ने सीरिया से सैन्य सामान हटाना शुरू किया

शांति प्रयासः रूस ने सीरिया से सैन्य सामान हटाना शुरू किया

रूस ने सीरिया से सैन्य उपकरण वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में आज मास्को में बताया (मीमिम) वायुसेना स्टेशन पर तकनीशियनों ने रूसी संघ स्थित वायुसेना स्टेशनों तक आने के उद्देश्य से लंबी दूरी की उड़ानों के लिए विमानों को तैयार करना शुरू कर दिया है। बयान में कहा गया है कि विमानों में सैन्य उपकरणों को रखा जा रहा है। इससे पहले मास्को ने ऐलान किया था कि वह युद्ध प्रभावित देश से अपने बलों को वापस बुला लेगा।
कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन के खिलाफ हवाला लेनदेन की जांच

घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन राजपाल सिंह कहलों के खिलाफ हवाला लेनदेन के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दूसरी और, केन्द्रीय जहाजरानी परिवहन मंत्रालय के निर्देश पर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने कहलों के खिलाफ साजिश के एंगल से आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कहलों ने दावा किया है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी एक उद्योगपति ने साजिशन उन्हें फंसाया है। उनके और कहलों के बीच कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की जमीन को लेकर ठन गई थी। उद्योगपति श्रीकांत मोहता की टेलिफल्म कंपनी के दखल वाली उस जमीन को कोलकाता पोर्ट ने हाईकोर्ट की दखल से कुछ अरसा पहले छुड़ा लिया था।
बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

बजट में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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