आम आदमी पार्टी ने नए प्रवक्ताओं की जो सूची जारी की है उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि कौन व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नजदीकी है।
नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान देकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। गिरिराज ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नस्लवादी टिप्पणी की जिसकी सभी दलों ने आलोचना की है।
यमन में शिया विद्रोहियों और सरकारी तथा पड़ोसी देशों की सेनाओं के बीच जबरदस्त संघर्ष के बीच वहां फंसे भारतीयों में से 349 अदन से नौसेना के एक पोत से मंगलवार देर रात जिबूती पंहुच गए। यमन के पड़ोसी देश जिबूती से उन्हें जल्द ही विमानों से मुंबई लाया जाएगा।
पिछले दो महीने में दो अलग-अलग न्यायालयों ने आरक्षण को लेकर एक ही बात कही है। दोनों ही बार कोर्ट ने आरक्षण नीति जारी रखने को उचित कहा है लेकिन यह भी कहा है कि आरक्षण नीति में बदलाव, बल्कि इस पर सतत चिंतन की जरूरत है। यह राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मसला तो है लेकिन इस पर जो राजनीति होती रही है, उससे नीति का मकसद पूरा नहीं हो रहा है। वैसे, राजनीतिक दल इसे लेकर रोटी सेंकने की जब भी कोशिश करते हैं, उनके हाथ में फफोले ही पड़े हैं। यह तो सब जानते ही हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने वाली वीपी सिंह सरकार लौटकर सत्ता में नहीं आई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) में 12,000 करोड़ रुपये की विस्तार एवं आधुनिकीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। इस परियोजना के तहत एक नई प्लेट मिल लगाई गई है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।
विश्व कप में औसत प्रदर्शन के बावजूद विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में चौथे नंबर पर हैं जबकि शिखर धवन एक पायदान चढ़ छठे स्थान पर पहुंच गए हैं। कोहली और धवन के अलावा भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी शीर्ष दस में शामिल है जो आठवें स्थान पर हैं।
सरकारी वकील के एक सवाल के जवाब में सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने इस बात से इंकार किया कि वह सलमान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है लेकिन उसने स्वीकार किया कि वह परिवार के प्रति समर्पित है।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सम्मेलन में सरकारी रवैये से असंतोष। देश भर में अल्पसंख्यकों के हक-हकूक की जमीन तेजी से छीजती जा रही है। उनके खिलाफ जितने भी संगठित हमले, नरसंहार हुए, उसमें से इक्का-दुक्का को छोड़ कर शायद ही किसी में अदालत से न्याय मिला हो।