केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल एक तरफ सरकार की दो साल की उपलिब्धयों को गिना रहे थे तो दूसरी ओर उनकी पत्रकार वार्ता में बिजली की आंख मिचौली जारी रही।
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल ने सूबे में नेतृत्व परिवर्तन की खबरों को मीडिया की उपज करार दिया है। उन्होंने उनके और नितिन पटेल के सोमवार के दिल्ली दौरे को नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को मीडिया के दिमाग की उपज बताया है।
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में सूख्ाा और जल संसाधन की स्थितियों पर चर्चा की। इस दौरान आनंदीबेन ने प्रधानमंत्री को सूखे से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयाासों के बारे में बताया। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिशा में और काम किया जाए ताकि टैंकर से पानी की आपूर्ति पूरी तरह से खत्म हो।
भारत में मौद्रिक नीति निर्माण की अपनी जिम्मेदारी को मजेदार और आसान बताते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जटिलता वहां से शुरू होती हैं जब नीति को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य बनाने की बात आती है और इसके लिए थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है।
दिल्ली में आज सुबह संसद भवन परिसर के पास पेड़ से लटककर 39 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और 23 पृष्ठों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने दावा किया कि है आईपीएल की सट्टेबाजी में उसे भारी नुकसान हुआ और वह चाहता है कि उसकी पीड़ा पर लोगों का ध्यान जाए। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी राम दयाल वर्मा के रूप में की गई है। वह कल दिल्ली पहुंचा था।
कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।
देश के 13 राज्य गंभीर सूखे के संकट से जूझ रहे हैं। देश में औसतन हर साल 30 हजार हेक्टेयर खेती योग्य भूमि कम हो रही है। पर्यावरणविदों ने सरकार से मांग की है कि सूखे की समस्या के निपटारे के लिए दीर्घाकालीन पहल करने की जरूरत है।
अमेरिका से आठ एफ-16 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयासों को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इस सौदे के लिए अमेरिकी करदाताओं के धन का उपयोग कर पाक को आर्थिक मदद करने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी है।
उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।
महाराष्ट्र में विदर्भ क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य यवतमाल पानी के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है और जिला प्रशासन ने संकट से निपटने के लिए सरकार के पास एक प्रस्ताव पेश किया है।