मोदी ने बिबेक देबरॉय को बनाया आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है।...
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आर्थिक मोर्चे पर सावधान!
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा दोनों के लिए आर्थिक मुद्दों और रोजगार के संकट को हल करने की...
नोटबंदी की वजह से लोगों की जानंद गईं, आर्थिक नुकसान हुआ, क्या पीएम लेंगे जिम्मेदारी: राहुल गांधी
अर्थव्यवस्था, आम जनता, बैंकों और आरबीआई पर नोटबंदी के व्यापक असर को देखते हुए सिर्फ एक फीसदी नोटों का बैंकों में वापस न आना चौंकाने वाला आंकड़ा है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
रेमंड लिमिटेड के विजयपत सिंघानिया की आर्थिक हालत खराब, बेटे पर लगाया आरोप
1960 में बने जेके हाउस को लेकर परिवार में झगड़ा चल रहा है।
नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ने कहा, नोटबंदी से धीमी पड़ी भारत की आर्थिक रफ्तार
भारत की आर्थिक वृद्धि दर की धीमी रफ्तार की वजह अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने मोदी सरकार द्वारा अचानक की गई नोटबंदी, आरबीआई की पॉलिसी और रुपये की मजबूती को बताया है।
गोमती रिवरफ्रंट के आठ इंजीनियरों के खिलाफ आर्थिक अपराध का मामला दर्ज
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की खास परियोजनाओं में से एक गोमती रिवरफ्रंट से जुड़े उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के आठ इंजीनियरों के खिलाफ राजधानी लखनऊ में आर्थिक घोटाले के आरोप संबंधी एफआईआर दर्ज की गई है।
सीपीईसी के बदले चीनी कंपनियों को बेहिसाब जमीन देगा पाकिस्तान
पाकिस्तान में चीन द्वारा बनाए जा रहे आर्थिक गलियारे का पूरा मास्टर प्लान अब सामने आ गया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने इस यह मास्टर प्लान प्रकाशित किया है। अखबार का दावा है कि पाकिस्तान सरकार के पास भी इस परियोजना के मास्टर प्लान के दो वर्जन मौजूद हैं।
पाकिस्तान के इस राजनयिक ने माना, ग्वादर से अमेरिका, खाड़ी को भी दिक्कत
अमेरिका में पाकिस्तान के एक पूर्व दूत का दावा है कि चीन द्वारा 46 अरब डॉलर की लागत से आर्थिक गलियारा पहल के तहत विकसित किए जा रहे पाकिस्तान के रणनीतिक बंदरगाह से न केवल भारत, बल्कि अमेरिका, ईरान और खाड़ी के अन्य देशों को भी दिक्कत होगी।
सरकारी सुस्ती की भेंट चढ़ा निर्भया फंड, 3000 करोड़ में से सिर्फ 400 करोड़ खर्च
निर्भया कांड के दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रख अदालत ने अपनी तरह से इंसाफ कर दिया है, लेकिन महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के मामले में सरकारी सुस्ती दूर नहीं हुई है। महिला सुरक्षा और पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए स्थापित निर्भया फंड के इस्तेमाल की गति शुरुआत से ही काफी धीमी रही है।
