महिला कोई संपत्ति या वस्तु नहीं, पति उसे साथ रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि पत्नी ‘चल संपति’ या एक ‘वस्तु’ नहीं है और साथ रहने...
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महाराष्ट्र: आठ कॉलेज छात्र समुद्र में डूबे
कर्नाटक के बेलगाम जिले से ताल्लुक रखने वाले आठ कॉलेज छात्र शनिवार को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में वायरी तट के पास समुद्र में डूब गए।
छात्रों के भविष्य से खेल रहे इंजीनियरिंग कॉलेजों के आएंगे 'बुरे दिन'
पर्याप्त शिक्षकों और सुविधाओं के बगैर इंजीनियरों की खेप तैयार करने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के अब बुरे दिन आ सकते हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने कहा है कि जिन इंजीनियरिंग काॅलेजों में शिक्षकों की संख्या तय मानकों से कम हैैै, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
आईआईएससी बेंगलूर दुनिया में दसवां और देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान
विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की घोषित इस वर्ष की रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बेंगलूर दुनिया के 10 शीर्ष शैक्षिक संस्थाओं में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय संस्थान है। यह देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था भी घोषित की गयी है।
40 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातकों को मिल पाता है रोजगार : जावड़ेकर
सरकार ने आज स्वीकार किया कि कालेज से उत्तीर्ण होने के बाद मात्र 40 प्रतिशत इंजीनियरिंग स्नातकों को ही रोजगार मिल पाता है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।
अंबानी की कंपनी को मिला अमेरिकी पोतों की मरम्मत का काम
रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग ने अमेरिकी नौसेना के साथ उसके युद्धक पोतों की मरम्मत करने का एक समझौता किया है। कंपनी अमेरिका के सातवें बेड़े के पोतों की मरम्मत का कार्य करेगी जो भारत के नजदीकी क्षेत्र में चलता है।
नोटबंदी के बाद नमक के लिए जद्दोजहद, दुकानदारों ने उठाया अफवाह का फायदा
देश के कई हिस्सों में नोटबंदी की आड़ में खाने-पीने की आवश्यक वस्तुओं को लेकर अफवाह का बाजार गर्म कर नाजायज फायदा उठाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। शुक्रवार की शाम को राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में नमक को लेकर अफवाह फैली जिसके बाद दुकानों से 300 से 400 रुपये प्रति किलो तक नमक बेचे गए।
जीएसटी के तहत कई दरें रखना नुकसानदायक: चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आज कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत कर की कई दरें रखना घातक होगा और यह पुराने वैट को नए आकार में पेश करने के अलावा और कुछ नहीं होगा।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद के गठन को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
