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Search Result : "इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च"

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

असहमति : जीएसटी की अधिकतम दर पर रार होना तय

जीएसटी काउंसिल का गठन तय होने के बाद वस्तु एवं सेवाकर की सबसे ऊंची दर पर खींचतान निश्चित होगी। जीएसटी की अधिकतम दर क्या होगी, यह तय करने का काम काउंसिल का है और राज्य व केंद्र विपक्ष की 18 फीसदी की मांग पर सहमत होंगे, इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं दिख रही है।
भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा का आरोप, राजीव गांधी फाउंडेशन को नाइक ने चंदे के रूप में रिश्वत दिया

भाजपा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाले राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) को विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) की ओर से 50 लाख रूपए का चंदा दरअसल एक रिश्वत थी ताकि उसकी देश-विरोधी गतिविधियों को ढंका जा सके।
मुर्शिदाबाद के अस्पताल में आग लगने के बाद भगदड़, दो मरे

मुर्शिदाबाद के अस्पताल में आग लगने के बाद भगदड़, दो मरे

बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में आग लगने के बाद मची भगदड़ में दो लोगों की मृत्यु होने की खबर है। कम से कम दो दर्जन लोग चोटिल हो गए हैं। अस्पताल के फीमेल वार्ड में बतौर आया कार्यरत मामनी दास और पूर्णिमा दास की भगदड़ में मौत हो गई। अस्पताल में भर्ती बीमारों के कई परिजन आहत हुए हैं। कई नवजात अस्पताल में फंसे हुए हैं।
लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

लोढ़ा कमेटी की टिप्‍पणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा

देशभर में 35 नए मेडिकल कॉलेजों में पांच हजार से ज्यादा नई एमबीबीएस सीटों को मान्यता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की हाई पॉवर कमेटी ने केंद्र सरकार और एमसीआई पर कई गंभीर टिप्पणियां की हैं। पूर्व चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा, पूर्व सीएजी प्रमुख विनोद राय और एमसीआई के पूर्व चेयरमैन डाॅ. एसके सरीन की कमेटी ने अपने आदेश में कहा है कि देशहित से जुड़े इस अहम मुद्दे पर जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पोस्टमैन जैसा काम कर रहा था, वहीं एमसीआई दोहरा,कुंठित और अड़ियल रवैया अपना रही थी। मजबूरन हमें ही कॉलेजों का पक्ष जांच कर मान्यता देने या नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा।
नीतीश ने बिहार में पांच नए मेडिकल कालेज खोले जाने की घोषणा की

नीतीश ने बिहार में पांच नए मेडिकल कालेज खोले जाने की घोषणा की

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महागठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम सात निश्चय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं सहित प्रदेश में पांच नए मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ कई अन्य योजनाओं की आज घोषणा की।
आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

आसाराम को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, मेडिकल बोर्ड गठित किया

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
‘देश को एक और बंटवारे से बचाना होगा’

‘देश को एक और बंटवारे से बचाना होगा’

‘उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके लिए बीफ खासकर गाय को मुद्दा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को गाय का दुश्मन बताकर आम हिंदू के दिल में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो गाय दूध देती है, परिवार का आर्थिक आधार है, उसी गाय के जरिये वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है।‘ ऐसा कहना है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के सदर मौलाना तौकीर रजा खान का।
शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल

शाम की पाली में कानून की पढ़ाई कराने वाले काॅलेज बंद करे डीयू: बार काउंसिल

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।
एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि ऐसे कदम एमबीबीएस एक्‍जाम के स्‍कोप को कम करेगा। एसोसिएशन के अनुसार छात्र अभी अंतिम वर्ष में एमबीबीएस का फायनल एक्‍जाम दे रहा है। एग्जिट एक्‍जाम लेने से यह संदेश जाएगा कि अभी तक की एमबीबीएस की डिग्री वैध नहीं है।
ऐतिहासिक फैसला: 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

ऐतिहासिक फैसला: 24 हफ्ते की गर्भवती महिला को कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।
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