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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महागठबंधन सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम सात निश्चय से जुड़ी विभिन्न योजनाओं सहित प्रदेश में पांच नए मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ कई अन्य योजनाओं की आज घोषणा की।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।

‘उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसके लिए बीफ खासकर गाय को मुद्दा बनाया जा रहा है और मुसलमानों को गाय का दुश्मन बताकर आम हिंदू के दिल में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो गाय दूध देती है, परिवार का आर्थिक आधार है, उसी गाय के जरिये वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है।‘ ऐसा कहना है इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के सदर मौलाना तौकीर रजा खान का।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने दिल्ली विश्वविद्यालय से शाम की पालियों में कानून की पढ़ाई कराने वाले कॉलेज बंद करने को कहा है।

एमएमबीएस के छात्रों के लिए प्रस्‍तावित एग्जिट एक्‍जाम का आईएमए ने विरोध किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि ऐसे कदम एमबीबीएस एक्‍जाम के स्‍कोप को कम करेगा। एसोसिएशन के अनुसार छात्र अभी अंतिम वर्ष में एमबीबीएस का फायनल एक्‍जाम दे रहा है। एग्जिट एक्‍जाम लेने से यह संदेश जाएगा कि अभी तक की एमबीबीएस की डिग्री वैध नहीं है।

एक ऐतिहासिक फैसले में उच्चतम न्यायालय ने 24 हफ्ते की एक गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दी। महिला बलात्कार पीड़िता है और असामान्य भ्रूण के कारण उसने अदालत से गर्भपात कराने की इजाजत मांगी थी।

विदेशों में शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को जीवन का सबसे महत्‍वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन इससे उलट हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों पर घोर लापरवाही की जाती है। इसका एक सटीक उदाहरण विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की एक रिपोर्ट में आपको मिल सकता है।

लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर इस बार खास बात रही, हिंदी फिल्म अभिनेता-निर्माता अजय देवगन अपनी बेटी न्यासा के साथ आए।

पाकिस्तान में पवित्र हिंदू शब्द ओम लिखी चप्पलें बेचने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देश के अल्पसंख्यक समुदाय के विरोध के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जूतों को भी जब्त कर लिया।

केंद्र की नरेंद्र मोदी नीत एनडीए सरकार पर आरोप लग रहा है कि इशरत जहां एनकाउंटर मामले में दायर दो हलफनामों से संबंधित गुम फाइलों की जांच में गड़बड़ी हुई है। इस मामले में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त सचिव बी.के. प्रसाद की अध्यक्षता में गठित कमेटी पर गड़बड़ी का आरोप है।