Search Result : "इनकम टैक्स विभाग"

व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की है।

व्य‌क्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न

सरकार ने बुधवार को पेश हुए आम बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की कि तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी।

सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान कर ली है, जिन्हें नोटबंदी का सरकारी फरमान जारी होने के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी। यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी/स्वच्छ धन अभियान कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा।

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वाले लोगों को चेतावनी दी कि उनकी अघोषित संपत्ति उसकी नजर से छिपी हुयी नहीं है और इसके साथ ही विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमा राशि के संबंध में मौजूदा एकमुश्त खुलासा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :पीएमजीकेवाई: का लाभ उठाएं।

कश्मीर में चल रहा करीब चार दशक के सबसे लंबे शुष्क मौसम का दौर अगले हफ्ते खत्म हो सकता है क्योंकि यहां मौसम विभाग ने घाटी में बारिश या बर्फबारी होने की संभावना जताई है जहां के ज्यादातर हिस्सों में रात का तापमान एक बार फिर से गिर गया है।

मध्य प्रदेश के भाजपा नेता और आरएसएस के करीबी सुशील वासवानी के लॉकरों से सोने के बिस्किट निकले हैं। इनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, वासवानी के लॉकरों से सोने के बिस्किट निकले हैं।

तमिलनाडु के मुख्य सचिव राम मोहन राव के चेन्‍नई में अन्ना नगर स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने यह छापा शेखर रेड्डी से मिली जानकारी के बाद मारा है। अन्ना नगर के अलावा 12 अन्य जगहों पर भी कार्रवाई जारी है।

आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और उनके करीबी रिश्तेदारों के खिलाफ आयकर न देने के मामले में 5 याचिकाएं सुनवाई के लिए दोबारा सूचीबद्ध कर दी है। चुनाव आयोग अब कभी भी यूपी समेत पांच राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है।

भारत में भले ही 90 फीसदी लोग अपना सारा लेन-देन नगद करते हों मगर भविष्य में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार इसपर विचार कर रही है कि क्या नगद ट्रांजेक्‍शन पर किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है।