व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की है।
कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपी कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को मंगलवार को एक विशेष अदालत ने उनकी विदेश यात्रा को कारोबारी मकसद से तीन दिन और बढ़ाने की अनुमति दे दी।
आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव है कि नोटबंदी के झटके से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिये आगामी बजट में कुछ कदम लीक से हटकर उठाए जाने चाहिए। बाजार में मांग बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जानी चाहिये।
सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दाम में 2.26 रुपये तथा डीजल के मूल्य में 1.78 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की योजना टाल दी है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेटोलियम कारपोरेशन तथा हिंदुस्तान पेटोलियम कारपोरेशन (एचपीसीएल) प्रत्येक महीने की पहली और 16 तारीख को पिछले पखवाड़े में अंतरराष्टीय बाजार में औसत कीमत के आधार पर दरों में संशोधन करती हैं।
उद्योग संगठन एसोचैम का कहना है कि नोटबंदी के चलते अगली दो तिमाहियों में निजी उपभोग उल्लेखनीय तौर पर प्रभावित होगा ऐसे में सरकार को 2016-17 के दौरान सार्वजनिक व्यय को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।
500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए आज किराया बढ़ाने का अपना फैसला टाल दिया। एक सूत्र ने कहा कि बोर्ड किराया निर्धारण समिति की सिफारिश के आधार पर दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने पर निर्णय नहीं कर सका क्योंकि दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि उसके नागरिकों को पाकिस्तान के छद्म तत्वों की ओर से लगातार अमानवीय आतंकी हमलों का सामना करना पड़ा है जो भारत के खिलाफ क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाने की खातिर आत्मनिर्णय की अवधारणा का दुरूपयोग कर रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि कृषि आय को दोगुना करने के लिए सिंचाई में निवेश आवश्यक है। इसमें नाबार्ड की धन वितरण को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे किसानाें को उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। उन्हाेंने कहा कि नाबार्ड ने सिंचाई वित्तपोषण के लिए 80,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है जिसमें से 19,700 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में आएंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संकुचित होती भूमि और घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्लेटिनम जयंती के मौके पर दिल्ली में वैज्ञानिकों को अपने संबोधन में मोदी ने कहा, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हर बूंद के साथ अधिक फसल। हमें इस तरह भी सोचना होगा- जमीन के हर एक इंच के साथ फसल का गुच्छा।