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Search Result : "इलेक्ट्रौनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण"

‘भारत में मीडिया के लिए खतरनाक माहौल’

‘भारत में मीडिया के लिए खतरनाक माहौल’

भारत पत्रकारों पर हमले के मामले में विश्व में 13वें नंबर पर है और भारत में उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर एक पर। हाल ही में झारखंड में पत्रकार अखिलेश प्रताप सिंह और उसके बाद बिहार के सीवान जिले में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या ने देश में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।
महाराष्ट्र में कांग्रेस का सोशल मीडिया अभियान

महाराष्ट्र में कांग्रेस का सोशल मीडिया अभियान

इसी महीने 17 मई को महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से पुणे के कांग्रेस भवन में ‘सोशल मीडिया और राजनीतिक विमर्श’ नामक विषय पर सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।
सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता

सोशल मीडिया पर बधाईयों का तांता

आज सोशल मीडिया पर सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम छाए हुए हैं। यानी टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। हर ओर से परीक्षा में अव्वल आने वालों को बधाइयां मिल रही हैं। फेसबुक और टि्वटर पर मुबारकों का तांता लगा हुआ है।
आरएसएस समर्थक पत्रिका ने कोसा मीडिया को

आरएसएस समर्थक पत्रिका ने कोसा मीडिया को

हेलीकॉप्टर करार के मुद्दे पर अपने पक्ष में रिपोर्टिंग के लिए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी की ओर से पत्रकारों को कथित तौर पर मैनज करने की खबरों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) समर्थक एक पत्रिका ने कहा है कि मीडिया में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। इस पत्रिका ने कहा कि मीडिया को अपनी विश्वसनीयता खत्म होने से बचाने के लिए आत्म-नियंत्रण की जरूरत है।
उत्तर कोरिया ने बीबीसी के तीन पत्रकारों को निकाला

उत्तर कोरिया ने बीबीसी के तीन पत्रकारों को निकाला

उत्तर कोरिया ने आज बीबीसी के उन तीन पत्रकारों को निष्कासित कर दिया जिन्हें इसने देश की गरिमा को कथित तौर पर अपमानित करने को लेकर कुछ दिन पहले हिरासत में लिया था। उत्तर कोरिया ने देश में चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की कांग्रेस के लिए विदेशी मीडिया के बहुत से प्रतिनिधियों को बुलाया था।
पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या

पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या

पाकिस्तान में शिया समुदाय को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा और नफरत के खिलाफ पुरजोर आवाज बुलंद करने वाले प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम जकी और उनके मित्र की तालिबानी चरमपंथियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।
ईमेल मामले में हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी एफबीआई: रिपोर्ट

ईमेल मामले में हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी एफबीआई: रिपोर्ट

अमेरिका की विदेश मंत्री रहने के दौरान एक निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल करने के मामले में एफबीआई हिलेरी क्लिंटन से पूछताछ करेगी। इस बात का खुलासा कुछ मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से हुआ है।
‘आखिर महाराज देखना क्या चाहते थे, जनता को बताएं?’

‘आखिर महाराज देखना क्या चाहते थे, जनता को बताएं?’

सोशल मीडिया पर उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज का एक विवादित वीडियो वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पुलिस कार्रवाई के दौरान एक लड़की के साथ कथित तौर पर मारपीट एवं बलात्कार की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि जख्म दिखाने के लिए उस लड़की को सभी के सामने जींस के बटन खोलने के लिए कहा गया। आरोप है कि महाराज ने लड़की की जींस के बटन खुलवाकर उसके जख्म देखने चाहे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर साक्षी महाराज की तीखी आलोचना हो रही है। कोई इसे गंदी बात लिख रहा है तो कोई शर्मनाक बता रहा है।
बुंदेलखंड के लिए केंद्र की भेजी जल ट्रेन निकली खाली, जांच के आदेश

बुंदेलखंड के लिए केंद्र की भेजी जल ट्रेन निकली खाली, जांच के आदेश

सूखाग्रस्त बुंदेलखंड के लोगों को राहत पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई जल ट्रेन खाली निकली है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने केंद्र के भेजे पानी के टैंकरों को स्वीकारने से मना कर दिया था।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2446 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2446 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नमामि गंगे कार्यक्रम को महत्‍वपूर्ण गति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्‍त संचालन समिति ने उत्‍तराखंड में हरिद्वार से उत्‍तराखंड की सीमा तक, उत्‍तर प्रदेश में गढ़मुक्‍तेश्‍वर, बिहार में बक्‍सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और कन्‍हैया घाट में गंगा के तट पर तथा दिल्‍ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्‍थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 2446 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन स्‍थानों पर घाटों और श्‍मशान स्‍थलों के विकास से गंगा और यमुना में प्रदूषण में कमी आयेगी। इन सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।
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