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ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

हाईकोर्ट से नहीं मिली कुमार विश्‍वास को राहत

आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के उन नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो आयोग ने एक महिला को बदनाम करने के मामले में पेशी के लिए विश्वास को भेजे थे।
कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी

आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।
डिग्री विवाद पर ‘आप’ के मंत्री की सफाई

डिग्री विवाद पर ‘आप’ के मंत्री की सफाई

स्नातक और कानून के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप झेल रहे दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर ने खुद पर लग रहे सभी आरोपों का खंडन किया और कहा कि यह आम आदमी पार्टी (आप) की छवि धूमिल करने की भाजपा की साजिश है।
चित्तूर मामले में हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा

चित्तूर मामले में हाई कोर्ट ने केस दर्ज करने को कहा

20 लोगों की चंदन तस्कर बताकर की गई हत्या के मामले में हैदराबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि पुलिस ने अभी तक पुलिस पर हत्या का मामला दर्ज क्यों नहीं किया है ?
सीआईसी की नियुक्ति पर प्रगति रिपोर्ट दे केंद्रः हाईकोर्ट

सीआईसी की नियुक्ति पर प्रगति रिपोर्ट दे केंद्रः हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त और केन्द्रीय सूचना आयोग में तीन अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया जाए और इसकी प्रगति के बारे में 11 मई तक सूचित किया जाए क्योंकि इन रिक्तियों के कारण मामलों का बड़ा अंबार लग गया है।
पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

पोते-पोतियों की याचिका पर 20 अप्रैल तक जवाब देंगे सिंघानिया

रेमंड लिमिटेड के मानद चेयरमैन और देश के जाने माने कारोबारी विजयपत सिंघानिया के खिलाफ उनके ही पोते-पोतियों द्वारा दायर याचिका पर बंबई उच्च न्यायालय ने सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी ताकि सभी प्रतिवादी अपना हलफनामा दायर कर सकें।
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