प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना को लेकर आईआईटी-मद्रास ने दलित छात्रों के एक फोरम पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसके बाद एनएसयूआई छात्रों ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के सामने हो-हल्ला किया। इसे लेकर स्मृति ईरानी ने सीधे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर निजी हमले शुरू कर दिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित आलोचना पर छात्रों के एक संगठन की मान्यता रद्द कर दिए जाने के विरोध में यहां आईआईटी मद्रास के बाहर एक सड़क को बंद करने का प्रयास करने के लिए वामपंथी छात्रा संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) के कई कार्यकर्ताओं को आज हिरासत में ले लिया गया।
अमेठी और रायबरेली में विकास कार्यों को लेकर प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तकरार तेज हो गई है। स्मृति ईरानी ने कहा कि 60 साल तक राज करने वाले गांधी परिवार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। उधर, प्रियंका गांधी ने ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने मंत्रालय से रायबरेली में आईआईआईटी क्यों नहीं खुलवा देतीं।
भारत और दक्षिण कोरिया ने अपने संबंधों का स्तर बढ़ा कर उसे विशेष रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने तथा रक्षा क्षेत्र में सहयोग को प्रगाढ़ बनाने पर आज सहमति जताई। दोनों देशों ने दोहरे कराधान से बचाव समेत सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
भारती एयरटेल ने शनिवार को कहा कि उसने चीन के दो वित्तीय संस्थानों- चाइना डेवलपमेंट बैंक और इंडस्ट्रीयल एंड कामर्शियल बैंक ऑफ चाइना से ढाई अरब डॉलर के ऋण के लिए समझौते किए हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में सदस्यता के लिए भारत के दावे के समर्थन को लेकर चीन पर दबाव बनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसे कदम से दि्वपक्षीय संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे तथा एशिया को अधिक मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली चीन यात्रा के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी एक समझौता संभव है। विश्वस्त सरकारी सूत्रों का कहना है कि आज मंत्रिमंडल में भी चीन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई।
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने के प्रावधान वाला संविधान (122वां संशोधन) विधेयक-2014 बुधवार को लोकसभा में पारित हो गया। हालांकि राज्यसभा में इसके भविष्य को लेकर अभी अनिश्चितता बरकरार है। इस विधेयक को मंगलवार को चर्चा के लिए लोकसभा में लिया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सभी दलों से दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की थी।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बांग्लादेश के साथ थल सीमा संबंधी समझौते के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित विधेयक के मसौदे को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिसमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के साथ-साथ असम से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।