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अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी नबाम तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।

आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से कथित संबंधों को लेकर देश भर से गिरफ्तार 12 संदिग्धों को एनआईए ने आज एक विशेष अदालत में पेश किया। जहां से अदालत ने सभी संदिग्धों को पांच फरवरी तक एनआईए की हिरासत में भेज दिया। विशेष एनआईए न्यायाधीश अमर नाथ की अदालत में इन 12 आरोपियों को पेश किया गया था। जिन्होंने सभी संदिग्धों को11 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने अपने आवेदन में कहा कि भारत में आईएसआईएस के प्रसार की साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उन सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की आवश्यक्ता है। कड़ी सुरक्षा के बीच जब आरोपियों को अदालत में पेश किया गया तो उनका चेहरा ढका हुआ था।

ब्रिटेन की सरकारी जांच से खुलासा हुआ है कि पूर्व केजीबी एजेंट एलेक्जेंडर लिटविनेंको की हत्या संभवत: रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के आदेश पर ही की गई थी। पूर्व रूसी जासूस लिटविनेंको की नवंबर, 2006 में लंदन के एक अस्पताल में रेडियोधर्मी विषाक्तता से मौत हो गई थी। इस ताजा जांच रिपोर्ट के बाद ब्रिटेन एवं रूस के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता तथा अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी से अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ फैसला दिया तो वह शायद इस वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिरकत नहीं कर पाएंगी।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।

राज्यसभा के 58 सदस्यों ने शुक्रवार को सभापति को एक याचिका देकर गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे बी परदीवाला के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही चलाने का अनुरोध किया है। उनके खिलाफ यह याचिका हार्दिक पटेल मामले में उनके द्वारा आरक्षण के खिलाफ की गई कथित असंवैधानिक टिप्पणी के कारण दी गई है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।