राहुल गांधी की नागरिकता पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर खुद को ब्रिटिश नागरिक बताए जाने के आरोप के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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वीरभद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला अब हाईकोर्ट में चलेगा
उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे को दिल्ली उच्च न्यायायल में स्थानांतरित कर दिया है। समझा जाता है कि शीर्ष अदालत ने यह कवायद किसी तरह के झंझट और विवाद में पड़ने से बचने के लिए की है।
न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर होंगे देश के नए प्रधान न्यायाधीश
मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।
दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर 1 नवंबर से ग्रीन टैक्स
उच्चतम न्यायालय ने राजधानी में बढते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली में दाखिल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण शुल्क वसूलने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एक नवंबर से चार महीने के लिए राजधानी में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल टैक्स के अतिरिक्त पर्यावरण शुल्क वसूला जाए।
आधार मामला: वृहद पीठ पर फैसला कल तक
उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र और सेबी तथा आरबीआई जैसी संस्थाओं को भरोसा दिया कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ पीडीएस और एलपीजी योजनाओं तक सीमित करने के पूर्व के आदेश में संशोधन के लिए वृहद पीठ गठित करने की मांग करती याचिका पर कल शाम तक फैसला किया जाएगा।
सोमनाथ भारती को मिली जमानत
घरेलू हिंसा और पत्नी की हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार आप विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को अदालत ने आज जमानत दे दी। भारती की पत्नी लिपिका मित्रा ने यह मामला दर्ज कराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने कहा, जमानत याचिका मंजूर की जाती है। अदालत ने कल जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
मालेगांव विस्फोट: सालियान पर दबाव के आरोप खारिज
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में आज इन आरोपों को खारिज किया कि बर्खास्त विशेष लोक अभियोजक रोहिणी सालियान को 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले के आरोपियों पर नरम रुख अपनाने को कहा गया था। गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा, मुख्य आरोप यह है कि अभियोजक से नरम रुख अपनाने को कहा गया था। मैंने खुद दस्तावेजों को देखा है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
देश में जजों की कमी, उच्च न्यायालयों में 392 पद खाली
एक महीने के भीतर उच्च न्यायालयों के आठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुके हैं जिससे देश के उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का आंकड़ा बढ़कर इस महीने 392 हो गया। अगस्त में यह आंकड़ा 384 था। यह ऐसे समय में हुआ है जब उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति करने या उन्हें पदोन्नत करने का कोई तंत्र नहीं है।
मिर्चपुर के दलितों का मामला हाईकोर्ट के सामने
उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के मिर्चपुर गांव में हिंसा के कारण विस्थापित हुए दलित समुदाय के सदस्यों के पुनर्वास के लिए दायर जनहित याचिका आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पास भेज दी।
‘खुद को मुगल बादशाह समझते थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश’
पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक खुला पत्र लिखकर उनके विदाई समारोह में जाने से साफ मना कर दिया कि वह ‘मुगल बादशाह’ की तरह काम करते थे और कानून के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था।
