कोहिनूर से जुड़ी सूचना देने से केंद्र का इनकार
केंद्र ने ब्रिटेन से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा वापस लाने को लेकर भारत के प्रयासों की जानकारी यह कहते हुए साझा करने से इनकार कर दिया है कि मामला अदालत में विचाराधीन है।
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दिल्ली, एनसीआर में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां
ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।
पनामा पेपर्स में जिनके नाम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है: जेटली
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया आदर्श सोसायटी को गिराने का आदेश
बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत को गिराने का आदेश दिया। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि इसका निर्माण अवैध तरीके से हुआ था। अदालत ने अधिकारों के दुरूपयोग के लिए राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी विचार करने को कहा।
कोहिनूर पर लोकसभा में उठी मांग, हीरे को वापस लाए सरकार
बेशकीमती कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने की याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सरकार के रखे गए तकनीकी रूख से असहमति जताते हुए लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने मांग की कि भारत सरकार षड़यंत्र से लिए गए इस हीरे को देश में वापस लाने के लिए सभी प्रयास करे।
कन्हैया को लेकर आप और दिल्ली पुलिस आमने-सामने
जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मिली अंतरिम जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान आप सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच दिल्ली राज्य के प्रतिनिधित्व को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में झड़प हो गई।
हाजी अली के दर तक नहीं पहुंच पाईं तृप्ति
महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर और त्रयंबकेश्वर मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश के अधिकार के मुद्दे पर कामयाबी हासिल करने के बाद भूमाता ब्रिगेड की प्रमुख तृप्ति देसाई लैंगिक समानता का अपना अभियान आज मुंबई के प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह तक ले जाना चाहती थीं लेकिन वे अंदर नहीं गईं और वहां उन्हें रोकने के लिए मौजूद प्रदर्शनकारियों से टकराव टल गया।
जजों की नियुक्त करें ताकि गरीबों को न्याय मिले
कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल एकाउंटबिल्टी एंड रिफॉर्म्स ने लॉ कमीशन की सिफारिशों को तुरंत लागू करने की मांग की
उत्तराखंड: जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन, कोर्ट ने केंद्र से पूछे 7 सवाल
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन विवाद में केंद्र की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात सवालों का जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख तय की है। इस बीच नैनीताल उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन रहेगा जिसका मतलब हुआ कि 29 अप्रैल को सदन में शक्ति परीक्षण नहीं होगा और अगली सुनवाई तक राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा।
बिहार में विकास को नहीं मिल रही रफ्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को विशेष पैकेज क्या दिया यही पैकेज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल राज्य के मंत्रियों के लिए बड़ा हथियार बन गया है। केंद्रीय मंत्री इसी पैकेज का जिक्रकर उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं और राज्य सरकार को कोस रहे हैं कि विकास के लिए मिल रही धनराशि का राज्य उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।
