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उत्तराखंड: अयोग्य विधायकों को अंतरिम राहत देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड के अयोग्य ठहराए गए नौ विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया। इन विधायकों ने याचिका में अपनी अयोग्यता पर रोक लगाने और विधानसभा के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी है।

JUL 20 , 2016

पाकिस्तान में शीर्ष न्यायाधीश के अगवा बेटे को सेना ने छुड़ाया

पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार की सुबह छापेमारी में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवा बेटे को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी तालिबान के चंगुल से छुड़ाया। हाल के महीनों में सुलझाया जाने वाला अपहरण का यह तीसरा हाई प्रोफाइल मामला है।

JUL 19 , 2016

‘अरुणाचल, उत्तराखंड कांग्रेस का आंतरिक संकट, भाजपा को दोष न दें’

उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश समेत कुछ गैर राजग शासित राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने एवं गिराने का प्रयास करने के कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इसमें भाजपा की कोई भूमिका नहीं है बल्कि कांग्रेस पार्टी के आंतरिक संकट के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जहां वह पार्टी खुद ही टूट रही है।

JUL 19 , 2016

गैर पेशेवर आचरण वाले वकीलों को निकाल बाहर करना होगा: जस्टिस ठाकुर

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।

JUL 17 , 2016

अरूणाचल पर न्यायालय के फैसले का नबाम तुकी ने किया स्वागत

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी ने आज उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया, जिससे राज्य में कांग्रेस सरकार की वापसी का रास्ता साफ हो गया है।

JUL 13 , 2016

भाजपा को करारा झटका, अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बहाल

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को करारा झटका देते हुए अरुणाचल प्रदेश में 15 दिसंबर 2015 से पहले वाली स्थिति बहाल करने का निर्देश दिया है‌ जिसका अर्थ है कि वहां एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बहाल हो जाएगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की पीठ ने नबाम टुकी की कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पलट दिया है।

JUL 13 , 2016

देशद्रोह के दो मामलों में हार्दिक पटेल को कड़ी शर्तों के साथ जमानत

गुजरात उच्च न्यायालय ने पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को देशद्रोह के दो मामलों में शुक्रवार को जमानत दे दी और साथ ही यह शर्त लगाई कि उन्हें अगले छह महीने तक राज्य से बाहर रहना होगा। बहरहाल हार्दिक फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेहसाणा जिले के विसनगर शहर में एक विधायक के कार्यालय में हिंसा का मामला भी उनके खिलाफ लंबित है।

JUL 08 , 2016

भ्रष्ट अफसर से ‘आप’ की प्रतिबद्धता | आलोक मेहता

सरकारी अधिकारियों की राजनीतिक प्रतिबद्धता वर्षों से विवाद का मुद्दा रही है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, संघ की विचारधाराओं वाली सरकारें रहने पर यह सवाल उठता रहा है कि नौकरीशाही किसी दल, व्यक्ति या विचार से प्रतिबद्ध रहने के बजाय लोकसेवक के रूप में नियम-कानून के अनुसार सरकार-संगठन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों और आदेशों का क्रियान्वयन करे।

JUL 05 , 2016

भ्रष्‍टाचार का आरोप : केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार गिरफ्तार

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को सोमवार को सीबीआर्इ ने गिरफ्तार कर लिया है। राजेंद्र कुमार पर बिना नीलामी के 50 करोड़ के ठेके देने का आरोप था।

JUL 04 , 2016

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी में मोदी सरकार! विधि आयोग से मांगी राय

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

JUL 01 , 2016