पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कथित पुलिस मुठभेड़ में मारी गई आदिवासी युवती के मामले को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में प्रारंभिक सुनवाई हुई।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दा जहां फिर सुर्खियों में है, वहीं एक पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब में दावा किया गया है कि अयोध्या में राम मंदिर बाबर के शासनकाल के दौरान नहीं, बल्कि औरंगजेब के शासनकाल में तोड़ा गया था।
उच्चतम न्यायालय ने माता-पिता को पीटने वाले पड़ोसियों पर हमला करने के आरोपी दो भाइयों को बरी करते हुए कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता पर हमला होते हुए देखते हैं तो बल का प्रयोग कानूनी हो सकता है।
झूठी शान की खातिर 1980 में हुई हत्या के एक मामले में दोषी करार दिए गए बिस्तर पर पड़े 92 वर्षीय एक व्यक्ति को आखिरकार जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा काटने के लिए पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने से उसे कोई भी छूट प्रदान करने से मना कर दिया।
न्यायाधीशों के प्रति संपूर्ण समाज में सर्वाधिक सम्मान होता है। निचली अदालतों के फैसलों को चुनौती दी जाती है और अंतिम सीढ़ी यानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकारा जाता है। कभी कभार बेहद मजबूरी होने पर राष्ट्रपति के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। अदालतों को न्याय का मंदिर ही माना जाता है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एन. संतोष हेगड़े ने कहा है कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता और बॉलीवुड सुपर स्टार सलमान खान से जुड़े घटनाक्रमों से न्यायपालिका की छवि खराब हुई जिनमें अदालतों ने उन्हें जमानत दे दी और उनके मामलों की बिना बारी के सुनवाई की। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने यहां कहा कि इन दो न्यायिक फैसलों से गलत संदेश गया कि धनी और प्रभावशाली तुरंत जमानत हासिल कर सकते हैं।
चारा घोटाले के सिलसिले में दुमका कोषागार से फर्जी तरीके से तीन करोड़ 31 लाख रुपये निकालने के एक मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रांची में सीबीआई के न्यायाधीश शिवपाल सिंह की विशेष अदालत में पेशी हुई जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 29 जून के लिए स्थगित कर दी।
डेनिश महिला से सामूहिक बलात्कार मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि साल 2014 में अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना अमानवीय और नृशंस थी जिसने राष्ट्र की छवि को दागदार किया।
स्थापित प्रक्रिया से अलग हटते हुए सरकार ने उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम की एक सिफारिश को उसे दोबारा वापस भेज दिया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम दोनों बार सरकार की आपत्तियों को नामंजूर करते हुए पटना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करने की अपनी सिफारिश पर कायम है।
दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच एक बार फिर जंग छिड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दिल्ली के एलजी नजीब जंग को लेकर आप ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। आप नेता और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को उपराज्यपाल नजीब जंग पर प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया है।