मेरा हक-बेटी को सदन में लाओः कांग्रेस
कांग्रेस ने एक बार फिर महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा उठाया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और सांसद...
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जय शाह मुद्दे पर बोले यशवंत, भाजपा ने उच्च नैतिक आधार खोया
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि जिस तरह से पार्टी...
राबड़ी देवी का ऐलान- जब तक नीतीश-मोदी इस्तीफा नहीं दे देते, सदन नहीं चलने देंगे
बिहार में ‘सृजन घोटाले’ को लेकर मचे घमसान बीच बुधवार को एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष पर हमले को लेकर सदन में हंगामा, राजनाथ बोले- राहुल ने की सुरक्षा की अनदेखी
गुजरात में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हुए हमले को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल ने सुरक्षा की अनदेखी की।
कांग्रेस ने कहा, 'राष्ट्रपति के भाषण में नेहरू का जिक्र क्यों नहीं', सदन में हंगामा
आनंद शर्मा ने यह भी कहा कि गांधी की तुलना दीन दयाल उपाध्याय से की जा रही है।
जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा वापसी की गुहार लगाई
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सी.एस. कर्णन ने आज उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि उन्हें न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराने वाला आदेश वापस लिया जाए। शीर्ष अदालत ने नौ मई को अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाने के साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
स्पीकर ने ईवीएम जैसी मशीन सदन में लाने की मंजूरी आखिर कैसे दी?
ईवीएम जैसी मशीन दिल्ली विधानसभा के सदन में लाने की मंजूरी व डेमो देने को लेकर आप सरकार कटघरे में आ गई है। विशेष सत्र के नाम पर डेमो देना कितना जायज है। आप सरकार पिछले दो साल में जिस तरह विशेष सत्र बुलाती रही है उससे सत्र की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए न्यायमूर्ति कर्णन
कलकत्ता उच्च न्यायालय के विवादित न्यायाधीश सीएस कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जिसने उन्हें अवमानना के नोटिस पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया। हालांकि न्यायालय ने उनकी प्रशासनिक एवं न्यायिक शक्तियों को बहाल करने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया।
हाई कोर्ट ने खारिज की स्वराज इंडिया की याचिका
नई दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देने संबंधी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज खारिज कर दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत को था जाकिर के संगठन पर प्रतिबंध का फैसलाः हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।
