पिछले तीन दिनों से पंजाब के पठानकोट में रुक रुक कर हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी जेहाद काउंसिल नामक संगठन ने ली है। यह पाकिस्तान स्थित करीब एक दर्जन आतंकी संगठनों का गठबंधन है, जिसका पूरा नाम यूनाईटेड जेहाद काउंसिल (यूजेसी) है।
एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।
दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में योग गुरू रामदेव को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने पर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा समर्थित अखिल भारतीय विद्याथी परिषद (एबीवीपी) ने रामदेव को बुलाने का स्वागत किया है जबकि वामपंथी छात्र संगठन इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं।
घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।
एक बड़े घटनाक्रम में महाराष्ट्र एटीएस ने नागपुर के बाबा साहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से तीन युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) में शामिल होने के इरादे से श्रीनगर जा रहे थे।
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन (आईडीएसए) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से जारी भारतीय डायरेक्ट सेलिंग उद्योग पर वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि साल 2019-20 तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग लगभग 237 मिलियन तक पहुंच सकता है।
प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।
भारत ने 14 साल पुरानी दोहा दौर की वार्ताओं को संपन्न करने के मुद्दे पर कुछ भी निश्चित न कहे जाने को लेकर अपनी 'पूरी' निराशा जाहिर की। इस बीच, शनिवार को संपन्न हुई पांच दिवसीय विश्व व्यापार संगठन (डब्लयूटीओ) वार्ता में उस प्रतिबद्धता पर सहमति बनी जिससे विकासशील देश आयात में होने वाली बढ़ोत्तरी के खिलाफ किसानों के संरक्षण के लिए विशेष उपायों का इस्तेमाल कर सकेंगे।