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पीलीभीत: फर्जी मुठभेड़ में 25 साल बाद 47 पुलिसर्मियों को उम्रकैद

पीलीभीत: फर्जी मुठभेड़ में 25 साल बाद 47 पुलिसर्मियों को उम्रकैद

सीबीआई की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 25 साल पहले हुई फर्जी मुठभेड़ में दस सिख तीर्थयात्रियों की हत्या के लिए आज 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जर्मन बेकरी धमाकाः हिमायत बेग का हाथ नहीं, पर उम्रकैद की सजा

जर्मन बेकरी धमाकाः हिमायत बेग का हाथ नहीं, पर उम्रकैद की सजा

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जर्मन बेकरी बम विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी हिमायत बेग की फांसी की सजा को यह कहते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया कि इस हमले में उसके हाथ होने के सबूत नहीं मिले है। पुणे की जर्मन बेकरी में सन 2010 में हुए बम विस्फोट में 17 लोग मारे गए थे।
संसद में सरासर झूठ बोला है स्मृति ईरानी ने: रोहित की मां

संसद में सरासर झूठ बोला है स्मृति ईरानी ने: रोहित की मां

हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास में खुदकुशी करने वाले दलित शोधार्थी रोहित की मां राधिका ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने रोहित के संबंध में संसद में सरासर झूठ बोला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि स्मृति ईरानी और रोहित की मौत के लिए जिम्मेदार दूसरे लोगों के लिए उम्रकैद की सजा भी पर्याप्त नहीं होगी।
कामदुनी गैंगरेप-हत्या: तीन आरोपियों को फांसी, तीन को उम्रकैद

कामदुनी गैंगरेप-हत्या: तीन आरोपियों को फांसी, तीन को उम्रकैद

कामदुनी सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले में अदालत ने आज तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने तीन अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी।
उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद

उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद

दिल्ली के कुख्यात उबर कैब बलात्कार मामले में अदालत ने कैब के चालक शिवकुमार यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 19 अक्टूर को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। यादव पर एक 25 वर्षीय युवती से बलात्कार का आरोप था।
मुंबई ट्रेन ब्‍लास्‍ट: 8 दोषियों को मृत्‍युदंड, 4 को उम्रकैद की मांग

मुंबई ट्रेन ब्‍लास्‍ट: 8 दोषियों को मृत्‍युदंड, 4 को उम्रकैद की मांग

वर्ष 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन धमाकों के मामले में अभियोजन पक्ष ने 8 दोषियों को मृत्युदंड और चार अन्य के लिए आजीवन कारावास की मांग की है। इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रखा है।
राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

राज्यों को मिल गया कैदियों की रिहाई का सशर्त अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की सजा माफ कर उन्हें रिहा करने के अधिकार के इस्तेमाल की राज्य सरकारों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान कर दी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनकी जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने की है और जिन्हें टाडा जैसे केंद्रीय कानून के तहत सजा मिली है।
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