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Search Result : "ऋण वसूली न्यायाधिकरण"

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

डीआरटी ने बैंकों से कहा, माल्या से 6,203 करोड़ रुपये की वसूली प्रक्रिया शुरू करे

रिण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) ने आज भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंक समूह के मामले में अपना आदेश सुनाते हुये बैंकों से कहा कि वह संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या और उनकी कंपनियों से किंगफिशर एयरलाइंस मामले में 6,203 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने की प्रक्रिया शुरू करें। इस राशि पर 11.5 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज भी लगाया जायेगा।
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
माल्‍या के 'अच्‍छे दिन', एसबीआई नेे किंगफिशर को दिए कर्ज को डूबा माना

माल्‍या के 'अच्‍छे दिन', एसबीआई नेे किंगफिशर को दिए कर्ज को डूबा माना

देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने विजय माल्‍या की बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइन्स को दिए 1,200 करोड़ रुपये की उधारी को डूबा मान लिया है। बैंक ने इस तरह इस रकम को अपनी बही के बट्टे खाते (वह कर्ज़, जिसकी वसूली संभव न हो) में दर्ज कर लिया है।
नोटबंदी का असर, नक्सली भी अपनी वसूली की रकम भुनाने के फेर में

नोटबंदी का असर, नक्सली भी अपनी वसूली की रकम भुनाने के फेर में

पांच सौ और एक हजार रुपये के नोट के चलन से बाहर होने का असर नक्सली गतिविधियों पर भी पड़ सकता है, तथा नक्सलियों के डंप में रखे करोड़ों रुपये के कचरे में बदलने की संभावना है। ऐसे में नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों और एटीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
जबरन वसूली के मामले में आप विधायक गुलाब सिंह सूरत में गिरफ्तार

जबरन वसूली के मामले में आप विधायक गुलाब सिंह सूरत में गिरफ्तार

जबरन वसूली के एक मामले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी (आप) के दिल्ली के विधायक और गुजरात के पार्टी मामलों के प्रभारी गुलाब सिंह ने आज सूरत पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मामले में अदालत से गैर जमानती वारंटी जारी था।
हत्या के आरोपी दूसरे इतालवी मरीन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

हत्या के आरोपी दूसरे इतालवी मरीन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

केरल के तट पर 2012 में दो भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी मरीनों में से एक मैसिमिलियानो लातोरे को आज उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिल गई। शीर्ष अदालत ने लातोरे को न्याय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण का फैसला आने तक अपने देश में रहने की अनुमति दे दी।
दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चीन और फिलीपीन के बीच पर्दे के पीछे हुई बातचीत

दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर चीन और फिलीपीन के बीच पर्दे के पीछे हुई बातचीत

फिलीपीन के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस ने हांगकांग की अपनी यात्रा के दौरान चीनी अधिकारियों से मुलाकात के बाद दक्षिण चीन सागर मुद्दे के हल के लिए औपचारिक वार्ता का आह्वान किया है। यह आह्वान अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण के फैसले में दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा खारिज किए जाने के बाद आया है।
दिल्ली-एनसीआर में होगा बड़े डीजल कारों का पंजीकरण

दिल्ली-एनसीआर में होगा बड़े डीजल कारों का पंजीकरण

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।
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