कांग्रेस के पूर्व एमपी और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंड़ा कह डाला। इसके बाद जहां कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की है।
सीपीआई नेता बृंदा करात ने आर्मी चीफ को नियंत्रण में रहने की सलाह देते हुए कहा है कि भारत के आर्मी चीफ को इस तरह की बयानबाजी शोभा नहीं देती, उन्हें इससे बचना चाहिए।
जम्मू-कश्मीर जैसे तनावग्रस्त इलाकों में महिला प्रदर्शनकारियों से लड़ने के लिए भारतीय सेना जल्द ही महिला सैनिकों की तैनाती करेगा। इस खबर की पुष्टि सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज देहरादून में पासिंग ऑउट परेड में की। उन्होंने कहा कि सैन्य पुलिस में अब महिलाओं की भी भर्ती शुरू की जाएगी।
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि आर्मी में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका की इजाजत देने की प्रॉसेस तेज की जा रही है। इसके बाद महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर दुश्मनों से मुकाबला कर सकेंगी। हालांकि शुरुआत में उन्हें मिलिट्री पुलिस के पदों पर अप्वाइंट किया जाएगा। आर्मी के इस निर्णय को काफी अहम कदम माना जा रहा है।
कश्मीर की मुश्किलों पर बात करते हुए आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि पत्थरबाजों को पत्थर की जगह गोलियां चलानी चाहिए। उन्होंने कहा, “सच्चाई तो ये है कि इन लोगों (पत्थरबाजों) को हम पर पत्थर फेंकने की जगह फायरिंग करनी चाहिए। तब मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्योंकि, तब मैं वो कर पाउंगा जो करना चाहता हूं।”
एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन औवेसी ने नरेन्द्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार को सबसे पहले कश्मीर को लेकर अपनी पॉलिसी बतानी चाहिए। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार के पास कश्मीर को लेकर न तो कोई विजन है और न ही कोई प्रभावी नीति।
न्यायिक अवमानना के आरोपों का सामना कर रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सोमवार को भारत के प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और उच्चतम न्यायालय के सात अन्य न्यायाधीशों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गौ-माता की रक्षा पर भाजपा के स्टैंड को महज एक नाटक करार दिया है। यूपी में गौ रक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान पर उन्होंने भाजपा पर सीधे तौर पर निशाना साधा है।
तेलंगाना सरकार ने आज विधानसभा में बताया कि वह 2007 के मक्का मस्जिद बम विस्फोट मामले के आरोपी स्वामी असीमानंद की जमानत निरस्त कराने के लिए कदम उठायेगी। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुसलमीन (एमआईएम) के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया।