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भारत की ओर से चीन के तीन पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी दैनिक अखबार ने सोमवार को चेतावनी दी है कि यदि यह कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ न दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे

भारत सरकार ने चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ का प्रतिनिधित्व कर रहे तीन चीनी पत्रकारों की वीजा अवधि बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। तीनों पत्रकारों में शिन्हुआ के दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख वू कियांग और मुंबई में दो संवाददाता तांग लू और मा कियांग शामिल हैं।

भारत सरकार ने अपने पड़ोसी देशों के अल्‍पसंख्‍यक नागरिकों को नया उपहार दिया है। आपसी संबंध सुधारने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम हो सकता है। भारत ने इन देशों के अल्‍पसंख्‍यकों को वीजा की शर्तों में ढील दी है।

अमेरिकी सांसदों के एक द्विदलीय समूह ने प्रतिनिधि सभा में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा पर रोक लगाने की मांग वाला विधेयक पेश किया है। विधेयक में एच-1 बी वीजा और एल1 वीजा के आधार पर भारतीय कंपनियों द्वारा नियुक्ति दिए जाने पर प्रतिबंध की मांग की है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसदों द्वारा पेश 'एच-1बी और एल-1 वीजा सुधार विधेयक' पारित हो जाने की स्थिति में भारतीय कंपनियों पर एच-1बी वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों से या फिर 50 फीसद से ज्यादा लोगों को नियुक्त करने पर रोक होगी। एजेंसी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सेवा व्यापार को गति देने के लिये व्यवसायियों के लिए वीजा नियमों में व्यापक छूट देने पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी इस प्रस्ताव पर गौर कर रहा है। अधिकारी के अनुसार प्रस्ताव वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया तथा गृह मंत्रालय समेत अन्य विभागों के अधिकारियों के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा हुई।

भारत और अमेरिका के बीच कल से विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत दो दिन की द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। यह बातचीत अमेरिका द्वारा अस्थायी कार्य वीजा के लिए उच्च शुल्क लगाने के मुद्दे पर हो रही है।

भारत ने धर्मशाला में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के एक प्रमुख असंतुष्ट नेता को दिया गया वीजा संभवत: चीन की कड़ी आपत्ति की वजह से रद्द कर दिया है।

अमेरिका ने भारत के मशहूर शायर राहत इंदौरी को टेक्सास प्रांत के डलास शहर में अगले महीने आयोजित अंतरराष्ट्रीय मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए वीजा देने से इंकार कर दिया है। राहत इंदौरी ने इस पर नाखुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनका वीजा आवेदन महज इस बेबुनियाद धारणा के बूते अस्वीकार कर दिया गया कि मुशायरे में शामिल होने के बाद वह स्वदेश नहीं लौटेंगे।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अमेरिका के एच 1 बी वीजा का शुल्क बढ़ाने को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा है कि इसका निशाना भारतीय आईटी कंपनिया हो रही हैं। वित्त मंत्री ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत माइकल फ्रोमैन के साथ एक बैठक में भारत की चिंता को उठाया।

अमेरिका को एच1बी वीजा के लिए आवेदन खुलने के पांच दिन में ही 2,36,000 आवेदन मिले। यह भारत समेत देशों के सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच सबसे लोकप्रिय वीजा है और इसके लिए कंप्यूटर लाटरी निकाली जा चुकी है।