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नौसेना प्रमुख की नियुक्ति पर दायर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की याचिका खारिज, फिर देंगे चुनौती

नौसेना प्रमुख की नियुक्ति पर दायर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की याचिका खारिज, फिर देंगे चुनौती

रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को वाइस एडमिरल बिमल वर्मा की अपील खारिज कर दी। वाइस एडमिरल वर्मा ने सरकार पर...
पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

पनडुब्बी का डाटा लीक मामले में जांच रिपोर्ट 20 सितंबर तक

मुंबई के मझगांव गोदी में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण परियोजना के बारे में संवेदनशील दस्तावेज हैकिंग कर लीक करने के गठित उच्च स्तरीय जांच समिति 20 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर को सौंप देगी। इस घटना को लेकर पहली बार टिप्पणी करते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि यह मामला ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि, इस घटना को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया है।
नौसेना की पनडुब्बी परियोजना के संवेदनशील दस्तावेज लीक

नौसेना की पनडुब्बी परियोजना के संवेदनशील दस्तावेज लीक

भारत के स्कॉरपीयन मॉडल की पनडुब्बी निर्माण परियोजना से संबंधित नौसेना के गोपनीय महत्वपूर्ण दस्तावेज लीक होने से रक्षा मंत्रालय में हंगामा मचा हुआ है। 22 हजार चार सौ पेज के दस्तावेज ऑस्ट्रेलिया के अखबार `द ऑस्ट्रेलियन’ के ऑनलाइन संस्करण ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए हैं। इस घटनाक्रम को दस्तावेज लीक मानने से इंकार करते हुए रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकर ने कहा कि हैकिंग की गई है। इस मामले में रक्षा मंत्री ने नौसेना प्रमुख एडमिरल अनिल लांबा को जांच के आदेश दे दिए हैं।
थॉमस-उबेर कपः पुरुष टीम की हार, महिलाओं की जीत जारी

थॉमस-उबेर कपः पुरुष टीम की हार, महिलाओं की जीत जारी

साइना नेहवाल की अगुवाई में भारतीय महिला टीम ने आज चीन के कुनशान में जर्मनी को 5-0 से करारी शिकस्त देकर उबेर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के नॉकआउट में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखा लेकिन पुरुष टीम को थामस कप में हांगकांग से 2-3 से करीबी हार का सामना करना पड़ा जिससे उस पर जल्द बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है।
संरा के बकाये के चलते वेनेजुएला समेत 15 देशों ने खोए मताधिकार

संरा के बकाये के चलते वेनेजुएला समेत 15 देशों ने खोए मताधिकार

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने महासभा को बताया है कि तेल उत्पादक वेनेजुएला समेत 15 देशों पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट में वार्षिक तौर पर दिया जाने वाला योगदान बकाया है, जिसका अर्थ यह है कि ये देश अपवाद की परिस्थितियों से इतर इस 193 सदस्यीय वैश्विक संस्था में मतदान नहीं कर सकते हैं।
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