योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।
छत्तीसगढ़ में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों और माओवादियों से संबंध का आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी को लेकर `एडिटर्स गिल्ड’ ने गहरी चिन्ता जताई है। `एडिटर्स गिल्ड’ की जांच टीम ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, बस्तर, रायपुर और केन्द्रीय कारागार का दौरा कर पत्रकारों के उत्पीड़न की खबरों को सही पाया। जांच टीम के प्रकाश दुबे और विनोद वर्मा ने 13 से 15 मार्च के बीच इन इलाकों का दौरा किया। पीड़ित पत्रकारों, वरिष्ठ पत्रकारों और संपादकों से बात की। जगदलपुर और रायपुर में कई सरकारी अफसरों से मिले और रायपुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज बहुप्रतीक्षित नई रक्षा खरीद नीति पेश की। प्रक्रिया जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सेनाओं के लिए साजो-सामान की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, काम तेजी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को बल मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी।
उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ने के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असद्दुद्दीन ओवैसी ने सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक ही सिक्के के दो पहलू करार देते हुए आज आरोप लगाया कि सूबे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया को बैठकें करने की आजादी दी जा रही है, जबकि उनके कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई जा रही है।
सिंगापुर विश्वविद्यालय के थिंक टैंक माने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया स्टडीज के वरिष्ठ शोधार्थी रोनोनंजय सेन ने नेशन एट प्ले : ए हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया नाम एक किताब लिखी है।
ओलंपिक से पहले सभी खिलाडि़यों को मौका देने की कवायद में हाकी इंडिया ने आज 25वें सुल्तान अजलान शाह कप के लिए सीनियर गोलकीपर और उप कप्तान पी.आर. श्रीजेश सहित सात खिलाडि़यों को विश्राम दिया और मिडफील्डर सरदार सिंह की अगुवाई वाली 18 सदस्यीय टीम में कुछ नए चेहरे जोड़े।
सरकार वोडाफोन तथा केयर्न एनर्जी समेत अन्य कंपनियों से संबद्ध पिछली तारीख से कर विवाद के निपटान के लिए एक जून से पेशकश शुरू करेगी। इस संबंध में मूल कर का भुगतान करने तथा ब्याज एवं जुर्माने से छूट के नियम बनने के बाद यह पेशकश की जा रही है।