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Search Result : "एनआईटी प्रशासन"

बंगाल व असम चुनावः हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों पर प्रशासन ढीला

बंगाल व असम चुनावः हिस्ट्रीशीटरों की गतिविधियों पर प्रशासन ढीला

तमाम प्रशासनिक उपायों और सुरक्षा चौकसी के बावजूद बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा और बोगस वोटिंग की आशंका बनी हुई है। खासकर, बंगाल को लेकर सिरदर्द ज्यादा है। बंगाल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से असामाजिक तत्वों को राजनीतिक पार्टियों द्वारा बुलाए जाने की खबरें आई हैं। बंगाल के गांवों में राजनीतिक हिंसा बढ़ने लगी है।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए किसानों ने फसल काटने से किया इंकार

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए किसानों ने फसल काटने से किया इंकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन स्थल के लिए किसानों ने अपनी फसल को खेतों से काटने से इनकार कर दिया है। आगामी 12 मार्च को प्रधानमंत्री को बिहार के वैशाली के सुल्तानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कुछ रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करना है। किसानों के इनकार के बाद स्थानीय रेल प्रशासन अब सभा के लिए वैकल्पिक जगह की तलाश कर रहा है।
मोदी सरकार का फरमान, केंद्रीय विद्यालय रोजाना फहराएं तिरंगा

मोदी सरकार का फरमान, केंद्रीय विद्यालय रोजाना फहराएं तिरंगा

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की ओर से अपने संस्थान परिसरों में प्रमुखता से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रण किए जाने के कुछ दिनों बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी केंद्रीय विद्यालयों को अपने स्कूल की इमारतों पर रोजाना तिरंगा फहराने का आदेश दिया है।
पांच आरोपी छात्रों के परिसर में दिखने पर जेएनयू के अधिकारियों की बैठक

पांच आरोपी छात्रों के परिसर में दिखने पर जेएनयू के अधिकारियों की बैठक

देशद्रोह के आरोपी जिन पांच छात्रों की पुलिस खोज कर रही है, उनके परिसर में दोबारा दिखाई देने के मुद्दे पर चर्चा के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) प्रशासन ने विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों की बैठक बुलाई है।
कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

कन्हैया की पेशी में सुरक्षा बढ़ाएं - सुप्रीम कोर्ट

जेएनयू राष्ट्रविरोधी नारेबाजी मामले में आरोपी जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की सोमवार को कोर्ट में हुई पेशी के दौरान कुछ वकीलों और अन्य द्वारा जेएनयू छात्रों और शिक्षकों के साथ ही पत्रकारों पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और कोर्ट प्रशासन को कन्हैया की पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने को कहा है। साथ ही अदालत ने पेशी के दौरान कोर्ट रुम में वकीलों, पत्रकारों और अन्य के प्रवेश को भी सीमित कर दिया है।
यूएस-पाक एफ-16 डील: भारत ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब

यूएस-पाक एफ-16 डील: भारत ने अमेरिकी राजदूत को किया तलब

ओबामा प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमान बेचे जाने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने आज अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा को तलब कर अपनी नाखुशी और निराशा का इजहार किया।
संयुक्त राष्ट्र ने समलैंगिक अधिकारों के समर्थन में डाक टिकट जारी किए

संयुक्त राष्ट्र ने समलैंगिक अधिकारों के समर्थन में डाक टिकट जारी किए

संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन ने समलैंगिक महिलाओं, समलैंगिक पुरूषों, द्विलिंगी और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों के समर्थन में छह नए डाक टिकट जारी किए हैं।
हैदराबाद विश्वविद्यालय से मिली डी.लिट लौटाएंगे अशोक वाजपेयी

हैदराबाद विश्वविद्यालय से मिली डी.लिट लौटाएंगे अशोक वाजपेयी

हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक दलित छात्र की आत्महत्या के विरोध में जाने-माने लेखक अशोक वाजपेयी ने विश्वविद्यालय से उन्हें प्रदान की गई डी. लिट की उपाधी लौटाने का एलान किया है। वाजपेयी ने यह फैसला विश्वविद्यालय प्रशासन के दलित विरोधी रवैये के विरोध में लिया है जिसकी वजह से रविवार की रात रोहित वेमुला नाम के एक दलित छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा।
एफटीआईआई: चौहान ने पद संभाला, छात्रों का विरोध

एफटीआईआई: चौहान ने पद संभाला, छात्रों का विरोध

छात्रों के मुखर विरोध प्रदर्शनों के बीच टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान ने आज प्रतिष्ठित फिल्म संस्थान, एफटीआईआई का अध्यक्ष पद संभाल लिया। इस दौरान संस्थान के छात्रों ने भारी विरोध-प्रदर्शन किया जिस पर पुलिस ने बल प्रयोगकर लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
अमेरिकी अदालत ने मांगे मोदी के प्रवेश से जुड़े दस्तावेज

अमेरिकी अदालत ने मांगे मोदी के प्रवेश से जुड़े दस्तावेज

अमेरिका की एक अदालत ने ओबामा प्रशासन द्वारा नरेंद्र मोदी के अमेरिका में प्रवेश पर लागू प्रतिबंध को हटाने के निर्णय से संबद्धित सभी दस्तावेज को फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया है। अमेरिकी अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई के बाद वहां के विदेश विभाग को यह निर्देश जारी किया है।
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