Search Result : "एनसीआर"

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और उससे अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति दी, इसके लिए शोरूम कीमत के एक प्रतिशत के बराबर राशि हरित-उपकर के रूप में जमा करनी होगी।

दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।

दिल्ली और एनसीआर में सुबह से हो रही झमाझम बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बारिश की वजह से दल्ली के कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। हालांकि शनिवार होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक हम होना चाहिए लेकिन जगह-जगह जलभराव और खराब गाड़ियों की वजह से सड़कों पर भारी जाम है।

राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध रविवार से लागू हो गया। हालांकि इसका वास्तविक असर कल ही नजर आएगा जो कि रोक लगाए जाने के बाद पहला कामकाजी दिन होगा।

ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।

दिल्ली-एनसीआर में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान इससे पिछली तिमाही के मुकाबले घरों के दाम एक प्रतिशत तक घटे हैं। रीयल्टी पोर्टल 99 एकड़्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि कमजोर मांग की वजह से मकान सस्ते हुए हैं।

बुधवार की शाम एक ही हफ्ते में दूसरी बार भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र भारत-म्यांमार सीमा के निकट बताया गया है जिसके झटके दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर-पूर्व, कोलकाता,पटना, लखनऊ के अलावा भारत के कई जगहों पर महसूस किए गए।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी अब दो रेट पर मिलेगी। वाहनों के लिए कम व्यस्त समय (मध्य रात्रि से सुबह पांच बजे तक) के दौरान सीएनजी 1.5 रुपये प्रति किलो सस्‍ती होगी। यह व्यवस्था आज मध्यरात्रि से ही लागू होने जा रही है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने कहा है कि रियल एस्टेट डेवलपर और बिल्डर उसके आदेश का उल्लंघन करके भूजल का दोहन कर रहे हैं। अधिकरण ने दिल्ली एनसीआर में निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के लिए तीन समितियों का गठन किया है।