भारत के नए एफडीआई नियमों पर चीन की आपत्ति, कहा- डब्ल्यूटीओ के मुक्त व्यापार सिद्धांत के खिलाफ
भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) पर पाबंदी लगा दी है। महामारी...
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कोविड-19 में घरेलू कंपनियों को बचाने की कोशिश, पड़ोसी देशों से एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी
जिन देशों की भौगोलिक सीमाएं भारत की सीमा से लगती हैं, वहां से विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी जरूरी...
6 साल में पहली बार घटा एफडीआई, 2018-19 में 44.37 अरब डॉलर रहा
देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई)में पिछले छह सालों में पहली बार 2018-19 में गिरावट दर्ज की गई है।...
खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई एक अरब डॉलर पर पहुंचा: बादल
देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का आंकड़ा इस साल बढ़कर पहले ही एक...
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में एफडीआई में 24 फीसदी की बढ़ोतरी
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 24 फीसदी बढ़कर 90.49 करोड़ डॉलर...
उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने एफडीआई की ओर बढाया कदम
उत्तराखंड की नई भाजपा सरकार ने प्रदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को आकर्षित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उसने पांच-छह देश्ााो से संपर्क साधा है।
सरकार को 2017 में एफडीआई प्रवाह में गति बने रहने की उम्मीद
सरकार देश के ढांचागत क्षेत्र के विकास के लिये जरूरी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में वर्ष 2016 में किये गये सुधारों के आधार पर एफडीआई प्रवाह अगले साल भी बेहतर रहने की उम्मीद कर रही है। इस वर्ष जनवरी से सितंबर के दौरान एफडीआई प्रवाह 21 प्रतिशत बढ़कर 32.18 अरब डालर रहा।
देश में आया 300 अरब डालर का एफडीआई
भारत में अप्रैल 2000 से सितंबर, 2016 तक 300 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आया है। इससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आर्थिक संकट के बीच सुरक्षित निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। इसमें से करीब 33 प्रतिशत एफडीआई भारत में मॉरीशस के रास्ते आया है। इसके पीछे अहम कारण भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान बचाव करार होने का फायदा उठाना हो सकता है।
तंबाकू में एफडीआई पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कैबिनेट नोट भेजा गया: निर्मला
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि उनके मंत्रालय ने तंबाकू क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के एक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के पास विचारार्थ भेजा है।
विदेशी निवेशक बना सकते हैं भारत में स्थायी ठिकाना
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विदेशी निवेशकों के लिए भारत में स्थायी निवास की योजना को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
