Search Result : "एम्‍स मेडिकल बोर्ड"

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मॉडरेशन नीति को लेकर पैदा असमंजस की स्थिति स्टेट बोर्ड के छात्रों के लिए भी परेशानी पैदा कर सकती है।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

केंद्र सरकार ने आज कहा कि आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत स्माोर्टफोन, सीमेंट और मेडिकल उपकरणों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, जीएसटी के तहत पूजा सामग्री को 'शून्य' श्रेणी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी टैक्स की दरें पिछले हफ्ते ही तय कर दी थीं।

हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 12 वीं का रिजल्‍ट घोषित कर दिया। 20 मई को दसवीं का रिजल्‍ट घोषित किया जाएगा।

मध्यप्रदेश बोर्ड के दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणामों की घोषणा ने प्रदेश में उफान ला दिया है। परिणाम घोषित होने के कुछ ही घंटों में दो सगे भाई-बहन सहित 12 छात्रों ने आत्महत्या कर ली।

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम में आज घोषित हो गए हैं। इस बार 10वीं की मेरिट में जहां देवप्रकाश मांझी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 12वीं के संयम जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। संयम जैन के पिता एक छोटे से दुकानदार हैं।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।

जीटीबी अस्पताल परिसर में चल रहे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस (यूसीएमएस) ने रैगिंग मामले में एमबीबीएस के पांच छात्रों को एक महीने के लिए कक्षा से और छह महीने के लिए हॉस्टल से निकाल दिया है। साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, कॉलेज प्रशासन ने इसे रैगिंग की बजाय अनुशासनहीनता माना है।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में छावनी परिषद क्षेत्र में ठोस कचरे का सही तरह से निस्तारण नहीं करने के एक मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं मथुरा छावनी परिषद के विरुद्ध क्रमशः पांच लाख और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।