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Search Result : "एम. एल. डोगरा"

जम्मू-कश्मीरः राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडित और डोगरा कर्मचारियों की मांगों का किया समर्थन, एलजी ने दिया था ये बयान

जम्मू-कश्मीरः राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडित और डोगरा कर्मचारियों की मांगों का किया समर्थन, एलजी ने दिया था ये बयान

जम्मू-कश्मीर में भाजपा सहित सभी प्रमुख दल कश्मीरी पंडितों और डोगरा कर्मचारियों के समर्थन में खुलकर...
जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां, पाक के खिलाफ सड़क पर उतरे डोगरा फ्रंट कार्यकर्ता

जम्मू-कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियां, पाक के खिलाफ सड़क पर उतरे डोगरा फ्रंट कार्यकर्ता

जम्मू-कश्मीर में जम्मू हवाई अड्डे पर हुए विस्फोट और पुलवामा में जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष पुलिस...
वरिष्ठ पत्रकार चंदर  सुता डोगरा ‘आप’  में शामिल

वरिष्ठ पत्रकार चंदर सुता डोगरा ‘आप’ में शामिल

इन दिनों आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी है। इस कड़ी में वरिष्ठ महिला पत्रकार चंदर सुता डोगरा आम आदमी पार्टी (आप) में शामिल हो गई हैं। बुधवार को डोगरा ने पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह, राष्ट्रीय संगठनात्मक सचिव दुर्गेश पाठक, पंजाब के कनवीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर और सांसद भगवंत मान की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी का दामन थामा।
पर्यटक देख सकेंगे डोगरा समुदाय का इतिहास

पर्यटक देख सकेंगे डोगरा समुदाय का इतिहास

जम्मू कश्मीर के उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने अधिकारियों को डोगरा समुदाय के इतिहास पर आधारित प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम बनाने का निर्देश देते हुए मुबारक मंडी ऐतिहासिक कॉम्पलेक्स के मरम्मत कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा ताकि इसे पर्यटकों के लिए खोला जा सके।
बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

बजट कटौती से लड़खड़ाती सामाजिक व्यवस्था

इस वर्ष केंद्रीय बजट में जब निर्धन वर्ग के कार्यक्रमों, ग्रामीण व सामाजिक क्षेत्रों में बड़ी कटौतियां की गई तो कहा गया था कि इसकी क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के बजट में हो जाएगी क्योंकि राज्य सरकारों को 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करों का अधिक हिस्सा आबंटित हो रहा है। पर अधिकांश राज्य सरकारों के बजट में कटौतियों की पूर्ण व पर्याप्त भरपाई का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए राजस्थान सरकार के बजट में यह स्पष्ट नजर आता है कि इन उच्च प्राथमिकता क्षेत्रों में हुई कटौतियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के बजट में नहीं हो सकी है।
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