सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया विमान में एक बार फिर यात्रियों के हंगामे करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। विमान में बैठे यात्रियों के हंगामे की वजह कोई और नहीं बल्कि विमान में एसी नहीं चलना हैं।
केंद्र सरकार ने अरविंद कथपलिया को एयर इंडिया की विनिवेश प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए निदेशक नियुक्त किया है। हालाकि मार्च में नियुक्ति समिति द्वारा उनके नाम को हरी झंडी देते समय पायलेट्स ने विरोध किया था।
एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
एयर इंडिया के बिकने के पीछे 55 हजार करोड़ रूपये का भारी कर्ज है। पिछले दिनों वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि एयरलाइंस का मार्केट शेयर बहुत कम है, ऐसे में करदाताओं के 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का इस्तेमाल कितना जायज है।
किसान आंदोलन के बीच अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को समस्याओं पर चर्चा के लिए खुला न्योता दिया। शिवराज ने कहा, “किसान आग न लगाएं, चर्चा के लिए आएं।”
नीति आयोग ने केंद्र सरकार को एयर इंडिया के निजीकरण का सुझाव दिया है। आयोग ने कहा है कि कर्ज में दबी एयर इंडिया का पूर्ण निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। वहीं, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि एयर इंडिया को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने के लिए सभी संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक :कैग: ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रंपति और प्रधानमंत्री की विशेष उड़ानों के लिए करोड़ों रुपये का बकाया नहीं वसूलने के लिए राष्ट्रीडय विमानन कंपनी एयर इंडिया की खिंचाई की है।
उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया के एक कर्मचारी की पिटाई करने के मामले में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है।
एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।