Search Result : "एसआईटी का गठन"

बिहार बोर्ड टॉपर घोटाले को लेकर एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच, बोर्ड के अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड अध्यक्ष से भी एसआईटी की टीम ने पूछताछ की थी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने गुलबर्ग सोसायटी मामले में गुजरात की एक अदालत के आज आए फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धब्बा बताया है।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रहमण्यम स्वामी ने कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का आग्रह करते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को एक पत्र लिखा है। पत्र में स्वामी ने दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि पनामा पेपर्स में जिन-जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन सभी को नोटिस भेजा गया है और कानून के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर अब केंद्र राष्ट्रपति शासन लागू करने का अपना आदेश वापस लेता है तथा किसी और को सरकार बनाने की अनुमति देता है तो यह न्याय का उपहास होगा।

कालाधन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आज कहा कि करीब 500 प्रमुख भारतीय नागरिकों के बारे खुलासा की गई उस गोपनीय सूची की वह जांच करेगा जिन्होंने कथित तौर पर कर पनाहगाह पनामा की अपतटीय संस्थाओं में पैसे जमा किए गए हैं। इन भारतीयों में फिल्म, राजनीति और उद्योगजगत से हस्तियां शामिल हैं।

लंबे अर्से से जारी गतिरोध खत्म होने का साथ ही जम्मू कश्मीर में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती को आज सर्वसम्मति से पीडीपी विधायक दल ने अपना नेता चुन लिया। साथ ही पार्टी ने महबूबा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया।

जम्मू-कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर जारी गतिरोध समाप्त होने के संकेत हैं। पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि वह इस भेंट से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हालांकि उन्होंने तत्काल सरकार गठन के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया मगर पीडीपी और भाजपा के अंदरुनी सूत्र बताते हैं कि होली के बाद राज्य में सरकार का गठन हो सकता है।

सरकार ने इशरत जहां मामले में लापता फाइलों के मामले पर विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अतिरिक्त गृह सचिव को इसकी जांच का जिम्मा दिया गया है।

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को राज्य में कारगर शासन के लिए माहौल पैदा करने की खातिर निर्णायक विश्वास बहाली के कदम उठाने चाहिए। जम्मू के सांबा जिले में पीडीपी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर तक पहुंचना है ताकि हताशा और अलगाव के अंधकारमय परिदृश्य को समाप्त किया जा सके क्योंकि सही राजनैतिक, आर्थिक और सुरक्षा चिंताएं सत्ता की राजनीति से आगे जाती हैं। महबूबा ने कहा, शांति और स्थिरता विकास और कारगर शासन के लिए पूर्व शर्त हैं।