सरकार ने आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र :सेज: स्थापित करने के लिये ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी कंस्टक्शन इक्विपमेंट समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ओलंपियन असलम शेर खान ने घोषणा की है कि मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को टक्कर देने के लिए वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तर्ज पर ‘राष्ट्रीय कांग्रेस स्वयंसेवक संघ’ (आरसीएसएस) बनायेंगे।
दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी ने आज पार्टी की 15 सदस्यीय कोर समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति के सदस्यों में दिल्ली भाजपा कार्यकारिणी से सिर्फ तिवारी और संगठन सचिव सिद्धार्थन शामिल हैं।
उच्चतम न्यायालय ने कई विसंगतियों वाले 21 सप्ताह के भ्रूण को समाप्त करने की अनुमति मांगने वाली एक महिला की याचिका पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी की अनुमति देने के लिए स्थिति की जांच कर सलाह देगा।
सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के लिये उस समय नयी परेशानी आ गयी जब उच्चतम न्यायालय ने कोयला घोटाले के मामले में जांच प्रभावित करने के लिये पहली नजर में अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोपों की जांच के लिये विशेष जांच दल :एसआईटी: गठित कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के खिलाफ कोयला घोटाले की जांच को प्रभावित करने के प्रयासों के बारे मे पहली नजर के आरोपों की जांच के लिए आज विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित कर दिया। इस जांच दल का नेतृत्व जांच ब्यूरो के निदेशक करेंगे।
सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
वित्तीय अपराधों की छानबीन के लिए सीबीआई की क्षमता बढ़ाने के मकसद से केंद्र सरकार ने एक सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलाॅजी वर्टिकल (सीटीवी) के गठन को मंजूरी दी है। इस नई शाखा के गठन से इस जांच एजेंसी को पेशेवर विशेषज्ञता के लिए डेटा भंडारों तक तुरंत पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी और फाॅरेंसिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। सीटीवी के गठन पर 100 करोड़ रूपए की लागत आएगी।
देश में निजी रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हुए एक बड़े सौदे के तहत अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह और राफेल विनिर्माता दसाल्ट एविएशन ने संयुक्त उद्यम लगाने की घोषणा की है। यह उद्यम लड़ाकू जेट सौदे के तहत 22,000 करोड़ रुपये के ऑफसेट अनुबंध को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।
मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद के गठन को आज मंजूरी दे दी। परिषद जीएसटी प्रणाली के लिये कर की दर तय करेगी। जीएसटी प्रणाली के एक अप्रैल 2017 से लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार के आधिकारिक प्रवक्ता ने ट्विटर पर कहा कि जीएसटी परिषद में वित्त मंत्री अरुण जेटली, राजस्व प्रभार वाले वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होंगे।