कासगंज हिंसा: 9 आरोपी गिरफ्तार, SIT का गठन
उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा प्रभात फेरी यात्रा के दौरान दो...
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1984 सिख दंगों के 186 मामलों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया एसआईटी गठन का आदेश
1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने नए सिरे से एसआईटी...
शरद गुट ने की नई पार्टी के गठन की घोषणा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुट वाले जनता दल (यू) से तीर चुनाव चिन्ह हारने के बाद शरद यादव गुट ने...
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण के गठन को कैबिनेट की मंजूरी
सरकार जीएसटी स्लैब में दो सौ से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स कम कर चुकी है। ग्राहकों का इसका फायदा मिल सके...
गौरी लंकेश मर्डर केस में एसआईटी ने जारी किए तीन संदिग्धों के स्केच
वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को एक महीने से ज्यादा का समय बीच चुका है, लेकिन अभी तक इस मामले की...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
श्रीनगर में डीएसपी की हत्या मामले में अभी तक 5 गिरफ्तार, एसआईटी गठित
डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की मौत को लेकर पूरे जम्मू-कश्मीर में तनाव का माहौल बना हुआ है।
जेआईटी के सामने पेश होंगे पाक पीएम शरीफ
हाई प्रोफाइल पनामा गेट मामले की जांच कर रही जेआईटी ने प्रधानमंत्री नवाज शरीब को 15 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। संयुक्त जांच टीम नवाज शरीब के भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। टीम के सामने पेश होने शरीफ पहले पाक प्रधानमंत्री होंगे।
मंदसौर: पुलिस फायरिंग में मारे गए 5 लोगों के मामले की जांच के लिए आयोग का गठन
मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले में 5 लोगों की मौत के मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है।
जीएसटी परिषद ने किया 18 सेक्टरल समूहों का गठन, वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जिम्मा
जीएसटी के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 18 क्षेत्रीय (सेक्टरल) समूहों का गठन किया गया। इस समूह में अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर (क्षेत्रों) के प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है।
