दिल्ली पुलिस द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यालय में जिस तरह से पूछताछ की गई उससे स्नूपगेट कांड की याद ताजा हो गई। भले ही दिल्ली पुलिस यह कह रही हो कि यह रुटीन में की गई पूछताछ है लेकिन जिस तरह से पूछताछ की गई उसके कई पहलुओं पर गौर करने की जरुरत है।
एस्सार समूह के आंतरिक पत्राचार से हुए खुलासे ने एक दफा फिर साबित कर दिया है कि कॉरपोरेट , नेताओं और पत्रकारों का गठबंधन नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करता है।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने अपने परिवार के साथ जुलाई 2013 में फ्रेंच रिविएरा में एस्सार ग्रुप की ऐशो-आराम की सुविधाओं से लैस शानदार याट पर दो रातें बिताई थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने गडकरी और कॉरपोरेट की मिली-भगत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दर्ज कर दी है।
देश में बड़ी-बड़ी कंपनियां अपना काम निकालने के लिए नेताओं, नौकरशाहों और पत्रकारों को तरह-तरह से उपकृत करती हैं, इसका ताजा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मामले में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने परिवार के साथ एस्सार कंपनी के मालिक रुइया के शानदार याट में दो दिन दक्षिण फ्रांस में बिताये थे। यह बात 7-8 जुलाई 2013 की है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मध्यप्रदेश के महान कोल ब्लॉक को दूसरे चरण की मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। यह जानकारी इलाक़े में सक्रिय पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस इंडिया ने एक आरटीआइ के ज़रिये हासिल की है। इस ख़बर के मिलने के बाद संगठन की ऐक्टिविस्ट प्रिया पिल्लई ने इसे आंदोलन की जीत बताया है।
इससे लैंडलाइन फोन कॉल की दरों में कमी आने की उम्मीद है। देश में फिक्स्ड लाइन फोन कनेक्शनों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने लैंडलाइन सेवा प्रदाता द्वारा अन्य सेवाप्रदाताओं को उसके उपभोक्ता की कॉल को संप्रेषित करने के लिए दिए जाने वाले शुल्क को हटा दिया है।
सनसनीखेज कॉरपारेट जासूसी कांड में १२ गिरफ्तारियों के बाद पुलिस को भरोसा है कि अभी और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आउटलुक को बताया कि मामले की तह तक जाने के लिए और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर पूछताछ की जा सकती है।
विदेश सचिव सुजाता सिंह की जबरन विदाई के बाद गृह सचिव अनिल गोस्वामी की बर्खास्तगी से केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठने लगा है। गोस्वामी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मतंग सिंह को शारदा घोटाले में गिरफ्तार न किए जाने की पहल का आरोप था।