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दिल्ली सरकार ने नगर निगमों के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवंटित राशि देते हुए निगमों को धन का उचित इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए राष्ट्रीय राजधानी के नगर निगमों के लिए 6919 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

उच्चतम न्यायालय ने 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने पर संप्रग सरकार के कार्यकाल में नियुक्त उत्तराखंड और पुडुचेरी के राज्यपालों को बर्खास्त करने के मामलों में केंद्र सरकार से आज जवाब तलब करते हुए कहा, यह गंभीर मसला है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने तत्कालीन राज्यपाल अजीज कुरैशी और वीरेन्द्र कटारिया की याचिकाओं पर केंद्र से चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इस मामले में अब 28 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी गूगल अगले साल तक देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट संपर्क सुगम बनाने के लिए वाई-फाई की व्यवस्था चालू कर देगी। यह बात आज कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुंदर पिचई ने कही।

कर्नाटक के लोकायुक्त वाई भास्कर राव ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा सोमवार को कर्नाटक लोकायुक्त के प्रभारी रजिस्ट्रार एन.एस. बालाकृष्‍ण ने राज्यपाल वजुभाई आर वाला को सौंपा। मंगलवार को राज्यपाल ने इस्तीफा मंजूर कर लिया।

जिस पार्टी ने अजीज कुरैशी को राज्यपाल जैसे पद से नवाजा उसी पार्टी के खिलाफ उनका मोर्चा खोलना कई कांग्रेसियों को नागवार गुजरा है। पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता रहे उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी द्वारा पार्टी तथा उसके नेतृत्व के खिलाफ की गई टिप्पणी को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए आज कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती।

हरमनप्रीत सिंह के एक हैट्रिक सहित चार गोलों के दम पर भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 6-2 से करारी मात देते हुए ख़िताब अपने नाम कर लिया। भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता है।

गूगल इंडिया ने अपनी सेवाओं के साथ ज्यादा से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं को जोड़ने के लिए मंगलवार को वाई-फाई रूटर पेश किया।

यह तो मानना ही पड़ेगा कि चमत्कार एक ही बार होता है। निर्देशक मुजफ्फर अली ने एक बार उमराव जान बना दी और इसी की बदौलत आज तक उनकी पहचान है। जांनिसार में वह यह जादू दोहरा नहीं पाए हैं।

जैसे चीजें चल रही हैं, भारतीय अनुसंधान परिषद का नाम जल्द ही भारतीय इतिहास गोलमाल परिषद कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले पहचान की एक गड़बड़ी को लें। भारत के गजट में अधिसूचित किया गया कि किन्हीं वी.वी हरिदास को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का नया सदस्य नियुक्त किया गया है जो ‘कालीकट में इतिहास के प्रोफेसर’ हैं। जब इन हरिदास महाशय ने हिचकते हुए आईसीएचआर फोन करके कहा कि वह इससे बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं, तब पता चला कि यह वह हरिदास नहीं हैं जिनकी अनुशंसा मंत्रालय ने की थी। इतिहास में पीएचडी वी.वी हरिदास मंगलूर विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। लेकिन यह तो कोई दूसरे पी.टी हरिदास थे जिन्हें परिषद के लिए मनोनीत किया गया था हालांकि वह पी.एच.डी नहीं थे।

दिल्‍ली सरकार ने मुफ्त वाई-फाई सेवा मुहैया कराने के लिए बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।