पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री को सबसे गहरा धक्का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
नोटबंदी का असर नवंबर में वाहनों की बिक्री पर भी पड़ा है। इस अवधि में जहां घरेलू यात्री वाहन बिक्री 1.82 प्रतिशत बढ़ी, वहीं दुपहिया वाहनों की बिक्री में पांच प्रतिशत से अधिक और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 11 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।
सोलर पॉवर ट्री यानी बिजली की बचत। केंद्रीय साइंस एवं तकनीकी और अर्थ मंत्री डा. हर्षवर्धन ने ऐसे ही पेड़ का उद्घाटन किया जो केवल बिजली का ही बचत नहीं करेगी बल्कि इस पर खर्च होने वाले पैसे का भी बचत करेगी। पांच किलोवॉट की बिजली केवल पांच लाख रुपये में मिलेगी ऐसा कहना है डा. हर्षवर्धन का।
दो हजार सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली डीजल संचालित एसयूवी और कारों को खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को अच्छी खबर देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह दिल्ली और एनसीआर में इन वाहनों के पंजीकरण पर लगा प्रतिबंध हटा सकता है, बशर्ते उन पर एकबार पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर लगाया जाए।
देश के बैंक एक और माल्या का पता लगाने जा रहे हैं। बैंकों के समूह ने आलोक इंडस्ट्री और उसकी सहयोगी कंपनियों को चार माह पहले 20 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया था।
जीप का नाम लेते ही लोगों के जेहन में महिंद्रा की पुरानी जीप की तस्वीर उभरती है मगर अब भारत के कार प्रेमियों के लिए असली जीप बाजार में दस्तक देने को तैयार है।
राजधानी में नए डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध के आदेश की चलते पहले से बुक वाहनों की आपूर्ति को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है। इससे वाहन कंपनियों को हजारों करोड़ रपये के तात्कालिक नुकसान की आशंका है। इस बारे में कंपनियों ने सरकार से गुहार लगाई है।
जर्मनी की दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी फॉक्सवैगन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उत्सर्जन मापने वाले सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ को लेकर विवादो में घिरी फॉक्सवैगन को लेकर भारत सरकार ने भी सख्त रुख अपना लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, वाहनों में सड़क और प्रयोगशाला के उत्सर्जन स्तर में भारी अंतर फर्क को लेकर आज सरकार फाॅक्सवैगन समूह को नोटिस भेज सकती है।
सुजुकी मोटर कारपोरेशन के चेयरमैन व सीईओ ओसामू सुजुकी ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए क्वालिटी इन इंडिया पर जोर देने को कहा है।