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आम आदमी पार्टी ने बुधवार को चेताया कि केंद्र अगर विवादित भूमि विधेयक पर आगे बढ़ता है तो पार्टी उसके खिलाफ अपने आंदोलन का दायरा बढ़ाएगी। वहीं पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विधेयक के विरोध में यहां एक रैली आयोजित कर रहे हैं।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं असम के पूर्व राज्यपाल जानकी बल्लभ पटनायक का दिल का दौरा पड़ने से मंगलवार सुबह एक अस्पताल में निधन हो गया है। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने तिरूमाला स्थित भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में पूजा-अर्चना की थी।

भारत के सरकारी स्कूलों में जर्मन भाषा की जगह संस्कृत को लाए जाने पर उठे विवाद की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता इतनी कमजोर नहीं है कि यह एक भाषा की वजह से हिल जाएगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवादी कृत्य करने एवं उसका वित्तपोषण करने के सिलसिले में पेशावर स्कूल नरसंहार के मास्टमाइंड और पाकिस्तानी तालिबान के प्रमुख मुल्ला फजलुल्ला पर प्रतिबंध लगा दिया है।

अमेरिका का प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय भारत, चीन और दक्षिण एशिया दूसरे देशों में अपने कार्यालय खोलेगा ताकि इन देशों में उससे संबद्ध संस्थाएं अनुसंधान एवं अकादमी संबंधी कार्य कर सकें।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला घोटाला मामले में राहत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में तालाबीरा 2 कोल ब्लॉक को हिंडाल्को कंपनी को आवंटित करने संबंधी मामले में सिंह को बतौर आरोपी तलब करने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है।

रानाघाट नन सामूहिक बलात्कार मामले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार आवश्यक करने को लेकर विवाद जारी है। प्रदेश के शिक्षा राज्य मंत्री प्रो.वासुदेव देवनानी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार और योग के आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग को दरदिनार कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्कूलों में सूर्य नमस्कार के चार्ट लगवाने के निर्देश दिए हैं।

कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआइ) के अध्यक्ष बसेलिओस कार्डिनल क्लीमिस कथित रूप से सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई कॉन्वेंट स्कूल की सिस्टर सुपीरियर से मिलने बुधवार को यहां पहुंचे।

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिश को अगर लागू कर दिया जाए तो बिहार, असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों का केंद्रीय करों में हिस्सा घट सकता है। इन राज्यों ने वित्त आयोग की सिफारिशों से अपनी नाराजगी जताई है।